नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार तालुक्यात पिकविमा कंपनीकडून देण्यात येणार्या परताव्यात मोठी तफावत असून पिकविमा समितीची तात्काळ बैठक घेवून आर्थिंक संकटात सापडलेल्या शेकर्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आम आदमी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बिपीन चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तसे खुलेपत्र जिल्हाधिकारी तथा पिकविमा समितीच्या अध्यक्षा यांना देवून आवाहन केले आहे.
खुलेपत्रात पुढे म्हटले आहे की, नंदुरबार तालुक्यातील जवळ-जवळ सहा हजार शेतकर्यांनी सन २०२१-२२ ला आपल्या खरीप पिकांचे पिकविमे काढले होते. शासन दरबारी खूप प्रयत्न केल्यानंतर शेतकर्यांना पिकविम्याचे दावे मंजुर करत असतानाही कंपनीने मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांची मोठी फसवणूक केली असून ऑनलाईन व ऑफलाईनच्या भानगडीत बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले असून ज्या शेतकर्यांना पिकविम्याचे दावे मंजुर करण्यात आले आहेत,
त्या शेतकर्यांनाही पिकविमाच्या परताव्यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. एकाच मंडळात एका शेतकर्याला पंधरा ते सतरा हजार रुपये मिळतात. तर त्याच मंडळातील काही शेतकर्यांना हेक्टरी हजार, पंधराशे ते दोन हजार असे दावे मंजुर करण्यात येत असून पिकविमाच्या परतावा संबंधी कुठलीही सूसुत्रता रिलायन्स पिकविमा कंपनीने पाळली नसून त्यामुळे शेतकर्यांची मोठी आर्थिक कुचंबना झाली असून आपण नंदुरबार जिल्हाधिकारी व पिकविमा समितीचे अध्यक्ष आहात.
त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील पिकविमा संबंधीच्या शेतकर्यांच्या तक्रारींची दखल आपण घेणे अपेक्षित होते. परंतू तसे होतांना दिसून येत नाही. नंदुरबार जिल्ह्यात आमच्या माहितीप्रमाणे गेल्या दोन ते तीन वर्षात एकदाही पिकविमा समितीची बैठक शेतकरी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेली आढळून येत नाही.
पिकविमा समितीची बैठक होत नसल्या कारणाने शेतकर्यांच्या दावाच्या प्रती प्रशासनाची शासनाची तसेच पिकविमा कंपनीचे उदासिन धोरण दिसत असून नंदुरबार तालुक्यातील शेतकर्यांनी मागील वर्षी दुष्काळ असतानाही कुठून उसनवार, कुठून व्याजाने पैसे घेऊन आपल्या पिकाचे पिकविमे काढले होते.
परंतू कंपनीच्या नफेखोरीमुळे शेतकर्यांवर पुन्हा अन्याय झालेला दिसून येत असून जर प्रशासन शेतकर्यांना न्याय देण्याची भुमिका घेत नसेल तर शेतकर्यांनी न्याय मागावा कोणाकडे? हे मोठे कोडे असून आमची आपणास कळकळीची विनंती आहे की, शेतकर्यांचा अंत पाहू नका.
व तात्काळ पिकविमा समितीची बैठक घेवून तक्रारदार शेतकर्यांची तक्रार तात्काळ सोडवून आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना न्याय देण्याची भुमिका आपण घ्याल, हीच अपेक्षा करतो, असेही बिपीन पाटील यांनी म्हटले आहे.
