नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील शहरी, ग्रामीण व दुर्गम भागात काही ठिकाणी पुरेसे मोबाईल टॉवर नसल्याने अशाठिकाणी मोबाईल लहरी पोहचत नाही. त्यामुळे अनेक नागरिक तसेच व्यवसायिकांना एकमेकांशी संपर्क साधण्यात अडचणी उद्भवतात. या अडचणी सोडविल्या जाव्यात. तसेच जिल्ह्यातील दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा उभी रहावी, यासाठी काही मोबाईल कंपन्या शासन नियमांचे पालन करून टॉवर उभारणाऱ्यास तयार आहेत. या अधिकृतरित्या व शासन नियमांचे पालन करून मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात मोबाईल टॉवर उभारणी संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, तहसिलदार भाऊसाहेब थोरात, गिरीश वखारे, ज्ञानेश्वर सपकाळे, मिलिंद कुळकर्णी तसेच सर्व गट विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.
श्रीमती खत्री म्हणाल्या की, भारत संचार निगम लिमिटेड तसेच जिओ कंपनीमार्फत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी नवीन मोबाईल टॉवर बसविण्यात येत आहे. परंतू सदर कंपन्यांना मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी अडचणी येत आहे.
त्या अडचणी त्वरीत सोडविण्यासाठी ज्या ग्रामपंचायतीने अद्यापही कंपन्याना टॉवर उभारणीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाहीत. अशा ग्रामपंचायतीने शासन नियमांचे पालन करून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावेत. यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा.
तसेच खाजगी मालकांनी त्यांच्याकडे जागा उपलब्ध असल्यास टॉवर उभारण्यासाठी कंपन्यांना जागा उपलब्ध करुन द्यावी. ज्या ठिकाणी खाजगी जागा उपलब्ध नसेल अशा ठिकाणी ग्रामपंचायत, नगरपालिकेने तरतुदींचे पालन करून जागा उपलब्ध करुन द्यावी. दुर्गम भागात जागेची अडचणी येत असल्यास वन विभागाने जागा उपलब्ध करुन द्यावी. महावितरणने कंपन्यांना विजेची सोय उपलब्ध करुन द्यावी.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती खत्री यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करुन येणाऱ्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. बैठकीस महावितरण, बीएसएनएल तसेच जिओ कंपन्याचे प्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
