मुंबई l
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता दुसऱ्या हप्त्यापोटी रूपये 861.40 कोटी इतका निधी राज्याला प्राप्त झाला आहे. हा निधी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याने आता राज्यातील प्रत्येक गावागावात विकासकामे त्याचप्रमाणे स्थानिक गरजेची कामे हाती घेण्यात येतील, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिली.
केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्तीय वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण 4,307 कोटी रूपये निधीपैकी अबंधित / अनटाईड ग्रँडचा पहिला हप्ता रूपये 861.40 कोटी वितरित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँडच्या (टाईड) पहिल्या हप्त्याचे रूपये 1292.10 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना एकूण निधीच्या 80 टक्के, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधीची वाटप करण्यात येते. त्यानुसार या त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 2153.50 कोटी आणि दुसऱ्या हप्त्यापोटी रूपये 861.40 कोटी असे एकूण 3014.90 कोटी रूपये वितरित झाले असल्याची माहिती मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी दिली.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता केंद्र सरकारकडून 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 4,307 कोटी रूपये इतका निधी येणार होता. त्यापैकी 3014.90 कोटी रूपये प्राप्त झाले असून 1292.10 कोटी रूपयांची निधी बाकी असल्याचेही मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
या निधींचा विनियोग ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबीसाठी करण्यात यावा. गावाची स्वच्छता, पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुन:प्रक्रिया, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे आदी कामांसाठी या विकास निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व यंत्रणेला दिले आहेत.
