नंदुरबार ! प्रतिनिधी
आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरु असलेली डीबीटी पध्दत बंद करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहातच जुनीमेस पध्दतीने भोजन देण्याची व्यवस्था सुरु करावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास विभाग प्रधान सचिव, आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था आयुक्त पुणे, आदिवासी विकास आयुक्त नासिक यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी मुला-मुलींच्या वस्तीगृहातील भोजन व्यवस्था डीबीटी अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या दि.5 एप्रिल 2018 च्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, मानसिक त्रास देणे व त्यामुळे त्याच्या गुणवत्तेमध्ये घसरुन करुन शैक्षणिक नुकसान करण्याचे शासनाचे षडयंत्र आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याचे हित संवर्धन रण्याची संघटनात्मक नाकारण्याचे पाप विद्यमान सरकार करत आहे. डीबीटीमुळे मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक व इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी येणार्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून ते निम्म्याने घटले आहे. आदिवासी मुला-मुलींना मेससाठी वणवण हिंडावे लागत आहे. मुलींच्या सुरक्षेचे तीनतेरा वाजेलत. डीबीटीचे गंभीर परिणाम असुन आदिवासी विद्यार्थी यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकला जात आहे. सध्याचे सरकार डीबीटी सुरू ठेऊन काय सिद्ध करू पाहत आहे? हेच मुळी समाजण्यापालिकडे आहे. म्हणून विनंती आहे की आधार कायदा ,2016 च्या कलम 4 नुसार जी थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना लागू केली आहे. त्या अनुसंगाने नोटीफिकेशन काढून त्यातुन शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वस्तीगृह यांना वगळावे आणि महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग यांनी जारी केलेल्या 10 मार्च 2016 च्या निर्णया नुसार शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वस्तीगृह यांना होणारा वस्तूंचा पुरवठा व भोजन योजना सुधारणासह पूर्ववत चालू करावी. अथवा वस्तीगृहात जुनी मेस पध्दत सुरु करावी. वसतिगृह योजनांशी संबंधित धोरण तयार करण्याची जबाबदारी सर्वोच्चस्तरीय समिती म्हणून आदिवासी सल्लाहकार परिषदेची असल्याचे निती आयोगाने अधोरेखित केले आहे .परंतु टीएसीशी कसलीही सल्लामसलत न करता आदिवासी विकास विभागाने आदिवासींवर अन्याय करणारा डीबीटीचा हा शासन निर्णय घेतला आहे. ज्याअर्थी अनुसुचित जातीच्या मुलामुलींना डीबीटीयोजना लागू केलेली नाही, त्याच आधारावर अनुसुचित जमातीच्याही मुलामुलींना डीबीटी योजना लागू करू नये. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली आहे.
