नंदुरबार l प्रतिनिधी
सिकलसेलची समस्या जिल्ह्यात गंभीर असून सध्या औषधांचा तुटवडा दिसून येत असल्याचे जि.प.सदस्य भरत गावित यांनी सांगितले.यावर पाठपुरावा करत तात्काळ औषधे उपलब्ध करणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.ग़ोविंद चौधरी यांनी सांगितले.दरम्यान, जि.प.सदस्या अर्चना गावित यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मुदतबाह्य औषधांचे नागरिकांना वितरण होत असून बरेवाईट झाल्यास कोण जबाबदारी घेणार असा सवाल उपस्थित केला.दरम्यान,जि.प.ला औषध पुरवठा होत असतांनाच त्याची मुदत अवघी दोन महिने असते.यामुळे लवकर औषधी मुदतबाह्य होत असल्याची माहितीही यावेळी सदस्यांकडून सभागृहात देण्यात आली.
नंदुरबार जि.प.ची स्थायी समितीची सभा याहा मोगी सभागृहात जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी, सभापती रतन पाडवी, निर्मला राऊत, गणेश पराडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्यासह जि.प.सदस्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली.यावेळी विविध विभागांचा आढावा घेत असतांना पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यपध्दतीवर जि.प.पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.तिनसमाळ व डेब्रामाळ या भागात पाणी पुरवठ्याच्या योजना व्यवहार्य नसतांनाही लाखो रुपयांचे इस्टीमेट बनविण्यात आले.मात्र निधी खर्च होवूनही अद्याप नळांपर्यंत पाणी पोहचलेले नाही.नुकताच जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार यांनी दै.’पुण्यनगरी’त वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर याची दखल घेत या भागाचा दौरा केला असून त्या परिसरात पाणी पुरवठ्यासाठी राबविण्यात येत असलेली योजना व्यवहार्य नसल्याचे सांगितले.यावर जि.प.उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी, समाज कल्याण सभापती रतन पाडवी व जि.प.सदस्य सी.के.पाडवी यांनी या भागात योजना व्यवहार्य नसतांना अशा योजना राबवितातच का? लोकांची फसवणूक का? निधी मातीमोल होत असल्याने संबंधित विभागाच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले.या भागातील रहिवाशांसमोर जात असतांना योजनांचे नारळ फोडून त्यांना पाणी पोहचविण्याची भाबडी आशा दाखवली जाते.मात्र प्रत्यक्षात अशा योजना फेल ठरत असल्याने लोकांना उत्तर द्यायची तरी काय? असा प्रश्न पडत असल्याचे रतन पाडवी म्हणाले.दरम्यान, वित्त विभागाचा आढावा घेत असतांना नंदुरबार जि.प.चे ६७ कोटी रुपये जिल्हा बँकेत असून तेथे असलेले जि.प. चालू खात्यावरुन बचत खाते करण्याचे सांगण्यात आले.यावर वित्त अधिकारी श्रीग़ायकवाड यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा सुरू असतांना बँकेकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले.यावर नोटीस बजावून पिटीशन दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.जि.प.सदस्या अर्चना गावित यांनी पिंप्रपाडा येथे एकाच वर्गात ७० मुले बसत असल्याने वर्गखोल्या मंजूर करण्यात याव्या.जेथे आवश्यकता नाही तेथे दुरूस्ती करण्यात येते.मात्र जेथे आवश्यकता आहे तेथे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप केला.शाळा निय्मित सुरू झाल्या असून शिक्षण विभागाने प्रस्ताव मागवून इ.८ वी ते १० वी च्या विद्यार्थीनींना सायकल वाटप करण्यात याव्या अशी मागणी जि.प.सदस्य भरत गावित यांनी केली.
तक्रारींचे निराकरण झाले नसतांनाच अंगणवाडी सेविकांना नियुक्तीचे आदेश
स्थानिकांना डावलून इतरांना अंगणवाडी सेविका म्हणून नियुक्ती देण्यात आल्याच्या तक्रारी जि.प.उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.त्यांनी याबाबत महिला व बालकल्याण अधिकारी यांना तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.मात्र संबंधितांकडून तक्रारींचे निराकरण न करताच नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले.यामुळे याबाबत प्रश्न उपस्थित करत महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यपध्दतीवरही ताशेरे ओढण्यात आले.या प्रकारामुळे गावागावात लोकांमध्ये भांडणे होतील अशी शक्यता वर्तवित याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याच्या सूचना जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी यांनी दिल्या.
तरंगत्या दवाखान्यांच्या दुरूस्तीवर लाखोंचा खर्च,पण उपयोग शून्य
अतिदुर्गम भागात सेवा देण्यासाठी दोन तरंगते दवाखाने सुरू करण्यात आले आहेत.यातील एक नादुरूस्त असल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ.चौधरी यांनी दिली.दुरूस्तीसाठी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ७२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे आरोग्य अधिकारी यांनी सांगितले.यावर जि.प.पदाधिकारी यांनी तरंगत्या दवाखान्यांच्या दुरूस्तीवर लाखो रुपयांचा खर्च होत असला तरी त्याचा उपयोग मात्र शून्य आहे.बऱ्याचदा तेथे शिपायाच्या पलिकडे कोणीही उपस्थित राहत नसल्याचे सभापती रतन पाडवी, पि.सदस्य सी.के.पाडवी, विजय पराडके यांनी सांगितले.