नंदुरबार l प्रतिनिधी
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती साध्या पद्धतीने साजरी करावी आणि शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी केले आहे.
19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते. या दिवशी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. शिवजयंती साजरी करत असतांना शिवज्योत वाहण्याकरिता 200 भाविकांना व शिवजयंती उत्सावाकरिता 500 भाविकांना परवानगी देण्यात आली आहे.
अनेक शिवप्रेमी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झालेल्या शिवनेरी अथवा इतर गड, किल्ल्यांवर जाऊन तारखेनुसार 18 फेब्रुवारी रोजीच्या मध्यरात्री 12 वाजता एकत्र येऊन शिवजयंती साजरी करतात पंरतू यावर्षी कोविड-19 चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मोठया प्रमाणात एकत्र न येता शिवजयंती उत्सव साजरी करावी.कोरोनाच्या प्रार्श्वभूमीवर शिवजयंती साजरी करतांना कोणत्याही प्रकारे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे मोठ्या प्रमाणावर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी सदर कार्यक्रमाचे केबल नेटवर्क अथवा ऑनलाईन प्रेक्षपण उपलब्ध करुन देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात यावी.
यादिवशी कोणत्याही प्रकारची प्रभात फेरी, बाईक रॅली, मिरवणुका काढण्यात येऊ नये. त्याऐवजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करावा. त्याठिकाणी सामाजिक अंतराचे पालन करावे.
यादिवशी आरोग्यविषयक उपक्रम, शिबिरे,रक्तदान आयोजित करण्यास प्राधान्य देण्यात यावेत आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इत्यादी आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करण्यात यावी.आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना मास्क, सॅनिटायझरचा तसेच सामाजिक अंतराचे पालन करावे.
कोविड-19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित नगरपालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील.
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शांततेत व सुस्थितीत पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करावे. कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथ प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदी नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
