नंदुरबार l प्रतिनिधी
राज्याचे ओबीसी कल्याण विभाग मंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी, व्हीजेएनटी महामोर्चा, भटके-विमुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्राच्याच्या पदाधिकाऱ्यानी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेत राज्यात ओबीसींना पन्नास टक्क्यांच्या आत राजकीय आरक्षण मिळणार या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी व महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने राज्यपालांचे आभार मानण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत देण्यात येईल या स्वरूपाच्या विधेयकावर मागे संपन्न झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावर दि.१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्याचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी करून विधेयकास मंजुरी दिली असल्याने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यामुळे आता यापुढे महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या आत राजकीय आरक्षण मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या ओबीसी, व्हीजेएनटी संघटनांना व महािवकास आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याबद्दल महाराष्ट्र राज्याचे ओबीसी कल्याण विभाग मंत्री ना.विजय जी वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे, ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्या सुशिला मोराळे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघाचे ॲड.पुरुषोत्तम पाटील, भटके-विमुक्त हक्क परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.धनंजय ओंबासे, साधना राठोड, भटके-विमुक्त हक्क परिषद युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिक गोसावी आदींनी महामहिम राज्यपाल यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेऊन त्यांचे राज्यातील ओबीसी व्हीजेएनटी संघटनांच्यावतीने आभार व्यक्त केले. याप्रसंगी उपरोक्त सर्व पदाधिकार्यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात संवर्गनिहाय अध्यापक आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले होते, ते विधेयक राज्यपालांकडे स्वाक्षरी करिता प्रलंबित आहे. सदर विधेयकास महामहीम राज्यपालांनी त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी याप्रसंगी उपस्थितांनी केली, अशी माहिती भटके-विमुक्त हक्क परिषदेचे प्रदेश मुख्य संघटक पुरुषोत्तम वसंत काळे यांनी दिली आहे.
