नंदुरबार l प्रतिनिधी
पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक जागृती कुमरे यांनी राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितींच्या सहआयुक्त तथा उपाध्यक्षांना अवैध घोषित केल्यानंंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची दखल घेत ठाणे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने दहा वर्ष काळातील अवैध घोषित प्रकरणांतील संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात चौकशी करुन दोषी अधिकार्यांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश दक्षता पथकाला दिले आहेत. यामुळे अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग वसावे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
राज्यातील सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी नंदुरबार, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, गडचिरोली, नाशिक, अमरावती, धुळे या सर्व जात पडताळणी समित्यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणीचा दावा नाकारुन प्रकरण अवैध घोषित केली. या अवैध घोषित प्रकरणांच्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केली होती. या मागणीची दखल घेवुन अवैध घोषित प्रकरणातील संबंधित व्यक्तींवर एफआयआर (गुन्हा) दाखल करण्याचे आदेश सहसंचालक जागृती कुमरे यांनी दिले होते. एकाही समितीने सन 2010 ते 2020 या काळातील अवैध घोषित प्रकरणांच्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले नाही. सहसंचालकांनी बजावलेल्या आदेशाची दखल ठाणे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने घेवुन दक्षता पथकाला कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. अवैध घोषित प्रकरणांची चौकशी करुन संबंधितांसह दोषी अधिकार्यांवर कार्यवाही करावी. तसेच 2020 ते 2021 या काळात 50 प्रकरणे अवैध ठरविली असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, असे ठाणे समितीने दक्षता पथकाला दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. ठाणे समितीने दखल घेत कार्यवाहीचे आदेश दिल्याने अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांच्या पाठपुराव्याला यश आहे आहे.
