नंदुरबार l प्रतिनिधी-
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती समान धोरण नावाखाली घातलेल्या जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात. तसेच जाचक अटी रद्दबातल करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावरून शासनास अहवाल पाठविण्यात यावा. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष संतोष वसईकर यांच्यासह समाज बांधवांनी निवेदनातून दिला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले. नंदुरबार येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिश भामरे यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव घोलप यांच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी यांना एकाच दिवशी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये समान धोरण नावाखाली दि. ३० ऑक्टोंबर २०२३ रोजीच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार जाचक अटी घातल्या आहेत. इयत्ता दहावी, बारावी व पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घातली आहे.
त्यामुळे दलित विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृतीचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. यामध्ये शिक्षण शुल्क, विमान भाडे, मासिक निर्वाह भत कता आदींचा समावेश होता. मात्र आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने बहुजन समाजातील गरजु विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. त्यामुळे आताच्या परिपत्रकेनुसार पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३० लाख आणि पी.एच.डी. करीता ४० लाखांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता यातच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.
अशा अभ्यासक्रमासाठी सध्या विद्यापीठांचे शुल्क ६५ ते ९० लाख असल्याने साहजिकच शासनाची शिष्यवृत्ती अपुरी पडते. तसेच ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादाच असणारा विद्यार्थीच शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवाराचे वार्षिक ५० लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे हा गंभीर प्रश्न आहे. तसेच पदव्युतर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पी.एच.डी. साठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही. असाही बदल करण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे साहजिकच सरकार ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा आणि ७५ टक्के गुणांची अट घालुन संविधानातील तरतुदींनाच बगल देत आहे. या संदर्भात गंभीर दखल घेऊन त्वरीत जाचक अटी रद्दबातल करण्यासाठी जिल्हास्तरावरून अहवाल शासनाला पाठवावा. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष संतोष वसईकर, कार्याध्यक्ष विजय अहिरे, माजी युवा जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र अहिरे, चर्मकार समाजाचे नवापूर अध्यक्ष छोटू अहिरे, लक्ष्मण चव्हाण, दिलीप मोरे, राजू ठाकरे, महेंद्र गवळे, वसंत वसईकर, बलदेव वसईकर, छोटू अहिरे, संतोष अहिरे, गणेश अहिरे, राजेश अहिरे, दीपक कापुरे आदींनी निवेदनातून दिला आहे.
