नंदुरबार l प्रतिनिधी
देशासह जगभरात राज्याचा नावलौकिक करणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा सुधारित प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी क्रीडा विभागाकडून सादर केला जाणार आहे. पाच टक्के खेळाडू आरक्षण देण्यासाठी प्रारूप संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. याबाबत मंगळवार (४ जून) पर्यंत हरकती आणि आक्षेप मागविले आहेत. हे प्रारूप पाहिल्यानंतर क्रीडा क्षेत्रात उलटसुलट चर्चा आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक क्रीडा संघटनांनी याविषयी आक्षेप घेतले आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर खेळाडूंचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर होऊ नये, त्यातील त्रुटी दाखविणाऱ्या हरकतींचा आणखी पाऊस पडेल, असेही जाणकारांकडून बोलले जात आहे.
क्रीडा विभागाने यासंबंधी संकेतस्थळावर टाकलेल्या प्रारूपामध्ये १४, १७ वर्षे वयोगटातील गुणवत्ताधारकांचा समावेश वगळला आहे. ‘अ’ गटातील नियुक्तीसाठी खेळाडूने सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य यापैकी एक पदक जिंकणे गरजेचे आहे. ‘ब’ गटातील पदाच्या नियुक्तीसाठी आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल, जागतिक स्पर्धांत सहभागी असणे आवश्यक आहे. त्यातही पहिले तीन क्रमांक अपेक्षित आहेत. वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय स्पर्धांचाही यात समावेश आहे. यासह अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत सलग तीन वर्षे सहभागी होऊन त्यातही तीन वर्षांत एकदा तरी पदक मिळवणे गरजेचे आहे. यासह खेलो इंडिया यूथ गेम्स (२१ वर्षांखालील) खेलो इंडिया विद्यापीठ असे दोन्हींमध्ये तीन वर्षे सहभाग आवश्यक आहे. दक्षिण आशियाई खेळ स्पर्धांमध्ये सहभाग आवश्यक आहे. अशा कठीण पात्रता निकषांमुळे नोकरी केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत खेळाडूंना मिळू शकते. याशिवाय जे खेळ हलके आहेत, त्यात सहजरीत्या निवड होऊ शकते. अशांना नोकऱ्याही सहज मिळतील. त्यामुळे अनेक क्रीडा संघटनांनी याला विरोध दर्शविला आहे. याशिवाय सूचना, हरकती, आक्षेप नोंदविले आहेत. चार जूनपर्यंत मुदत असल्याने हरकतींचा पाऊस पडेल, असा अंदाजही क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
हे खेळ पात्र
ऑलिंपिक, आशियाई, राष्ट्रकुलमध्ये खेळले जाणारे खेळ आणि कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, बुद्धिबळ हे खेळ आरक्षण घेण्यासाठी पात्र आहेत.
खेळाडूंना येथे मिळू शकते नोकरी
जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, महामंडळ, अकृषी विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ, खासगी संस्था, सहकारी संस्था, ज्या संस्था शासनाचे अनुदान घेतात अशांमध्ये पात्र खेळाडूंना नोकरी मिळू शकते.
समितीचीही नेमणूक
पात्र ठरलेल्या खेळांबाबत काही आक्षेप, प्रश्न आल्यास त्यासाठी चौकशी समिती नेमली जाणार आहे. राज्याचे क्रीडा आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर त्यात क्रीडा सहसंचालक, क्रीडा उपसंचालक, राज्य ऑलिंपिक संघटनेचे एक सदस्य, ज्या खेळाविषयी तक्रार आहे, अशा खेळाच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांचा समावेश या समितीत आहे.
क्रीडा विभागाने खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन यात बदल करणे आवश्यक आहे. अशा अचानक येणाऱ्या निर्णयामुळे खेळाडूंमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होते अशा प्रकारे खेळाडूंना मिळणारा धक्का हा खेळ संस्कृतीला हानी पोहोचवणार आहे एकदा विद्यापीठ स्पर्धेसाठी निवड होताना अनेकांची दहा-दहा वर्षे जातात. त्यामुळे प्रारूप मंजूर करताना खेळाडू, संघटना, पदाधिकारी, क्रीडा जाणकारांचा विचार, आक्षेप, हरकती नोंदवून त्यावर अंमलबजावणी करावी. एवढीच क्रीडा विभागाकडून माफक अपेक्षा आहे.
प्रा.डॉ.मयूर ठाकरे, क्रीडा संघटक, नंदुरबार
