नंदुरबार l प्रतिनिधी
आज देशात हजारो समस्या निर्माण झाल्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी आणि मायनॉरिटी म्हणजेच सर्व बहुजन समस्याग्रस्त असल्यामुळे गुलाम होत चाललेला आहे. त्यामुळे जे गुलाम बनवत आहेत त्यांची समज म्हणजेच शत्रू आणि मित्राची ओळख असणे गरजेचे आहे. वन संरक्षण अधिनियम २०२३ कायदा बनवून जल, जंगल, जमिनीपासून आदिवासी समूहाला बेदखल करण्याचे शासक जातीचे षडयंत्र सुरू आहे. म्हणून आज प्रबोधन, जागृत करून संघटित शक्ती निर्माण करण्याची गरज भासत आहे. म्हणून मी संपूर्ण भारतामध्ये सर्व बहुजन समाजाला जागृत करण्याचे काम करीत आहे, असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले.
ते येथील राष्ट्रयी आदिवासी एकता परिषदेतफेृ आयोजित राज्यस्तरीय आदिवासी महासंमेलनात बोलत होते.
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदच्यावतीने राज्यस्तरीय आदिवासी महासंमेलनाचे नंदुरबार शहरात पोलीस कवायत मैदान येथे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन आ.आमश्या पाडवी तर कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम तसेच कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एन.एच.रेकवाल हे होते. कार्यक्रमास प्रमुख वक्ते कुंदाताई तोडकर, घनश्याम अलामे, डॉ.भरत वळवी, वासुदेव गांगुर्डे, सदानंद गावित, मालती वळवी हे होते. तसेच प्रमुख उपस्थिती डॉ.राजेश वळवी, किरण तडवी, वासुदेव गांगुर्डे, सदानंद गावित, अरविंद वळवी, भगतसिंग पाडवी, नितेश ठाकरे, के.टी.गावित, संतोष शिरसाठ, सुलभा महिरे, हिरामण पाडवी, ईश्वर गावित, इंजि.सुरेश मडावी, सुशीलकुमार पावरा, बस्तीराम नाईक, अंबुदादा नाईक, ऍड.धर्मदास वसावा, संजय पावरा, ऍड.रणजीत पाडवी, आर.बी.गावित, संजू रगडे, गुलाबराव पवार, सतीश ठाकरे, राजकुमार वळवी, गणेश सोनवणे तसेच विविध संघटनांचे मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रास्ताविकेत राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे राज्य सदस्य रोहिदास वळवी यांनी सांगितले की, गेल्या ७६ वर्षात आदिवासींच्या ज्या मूलभूत समस्या, गरजा निर्माण झाल्या आहेत, त्या समस्यांवर या ठिकाणी चर्चा होवून सामाजिक जागृती, प्रबोधन करण्यात येणार असून या कार्यक्रमाचे मुख्य विषय समान नागरी कायदा लागू करून आदिवासींच्या कस्टमरी लॉ नष्ट करून आदिवासी ही मूळ ओळख व संविधानिक विशेष अधिकार संपवण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. तसेच डी लिस्टिंगचा गैरसमज पसरवून धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून हटवण्याचे कट कारस्थान करून आदिवासी आणि धर्मांतरित आदिवासींमध्ये संपूर्ण देशात भांडणे लावण्याचे व त्यांचे संविधानिक प्रतिनिधित्व कमी करण्याचे शासक जातीचे षडयंत्र केले जात आहे. केंद्र सरकार द्वारा आदिवासींच्या विरोधात नवीन कायदे तथा नवीन वन संरक्षण अधिनियम २०२३ बनवून आदिवासींना त्यांच्या जंगल जमिनीपासून बेदखल, विस्थापित करून ५वी आणि ६वी अनुसूची क्षेत्रांना समाप्त करण्याचे गंभीर षडयंत्र सुरू आहे.
उदा. छत्तीसगड मधील हसदेव जंगल तोड केला जात आहे. तसेच सरकारी क्षेत्रांचे खाजगीकरण तसेच कंत्राटीकरण करून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून आदिवासी आणि बहुजन विद्यार्थ्यांना शिक्षण व नौकरी पासून वंचित करण्याचे गंभीर षडयंत्र केले जात आहे असे सांगितले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष एच.एन.रेकवाल यांनी सांगितले की, समान नागरी कायदा जर लागू झाला तर आदिवासी समाजाचे कस्टमरी लॉ आणि आदिवासींची मूळ ओळखच संपुष्टात येईल. त्यामुळे शासक जातीचे हे षडयंत्र वेळीच ताकदीने हाणून पाडले पाहिजे.
कार्यक्रमाचे उद्घाटक आ.आमश्या पाडवी यांनी सांगितले की, आदिवासी समाज जर जागृत होवून संघटित झाला नाही तर येणार्‍या काळामध्ये आदिवासिंचा सत्यानाश होणार. आदिवासींचे विशेष अधिकार संपुष्टात येतील, या राष्ट्रीय पातळीवर जागृतीचे काम करणार्‍या राष्ट्रीय आदिवासी संघटने सोबत आदिवासी-बहुजन समाजाने एकत्र येणे काळाची गरज आहे, असे सांगितले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी राम ढिगर, पंकज वळवी, लालसिंग तडवी, सुधीर वळवी, ईश्वर वसावे, भास्कर तडवी, डॉ.रवी पाडवी, ऍड.कुवरसिंग वळवी, बिरबल वळवी, अनिल वळवी, आदींनी परिश्रम घेतले.
