नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यातील अति दुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी जिल्हाभरात 44 नवीन ग्रामपंचायतची निर्मिती करण्यात आली आहे.
यातील 14 ग्रामपंचायत विभाजन करण्यात आलेला आहे मात्र या प्रक्रियेला एक वर्ष उलटला आहे वर्ष उलटून देखील या ग्रामपंचायतींना आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महसुली गावांना अद्यापही व्हिलेज कोड न मिळाला मिळाल्याने त्याचा परिणाम आता गाव विकासावर होताना पाहायला मिळत आहे.
नंदूरबार जिल्ह्यातील मूळ ग्रामपंचायतीतून विभाजन होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापित झालेल्या आहे. सदर नवीन स्थापित ग्रामपंचायत अंतर्गत जवळपास 52 महसूल गावे समाविष्ट असून नवीन ग्रामपंचायतितील महसूल गावाचे व्हिलेज कोड LGD पोर्टलवर व्ह्यालीड झालेले नसल्यामुळे केंद्रशासनाच्या निर्णयानुसार १५ वित्त आयोग PFMS प्रणाली, GPDP प्रणाली, ऑनलाइन दाखले प्रणाली, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रणाली, तसेच अनेक “ई” प्रणाली मध्ये सदर ग्रामपंचायती उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या एक ते दीड वर्षापासून अनेक शासकीय कामे करण्यास खूप मोठी अडचण निर्माण झाली असून १५ वित्त आयोग अंतर्गत आलेला निधी GPDP नुसार खर्चही करता येत नाही. त्यामुळे गेल्या एक,दिड वर्षापासून सबंधित ग्रामपंचायत मध्ये विवध पायाभूत सुविधेचे कामे होत नसल्याने संबंधित ग्रामस्थ सरपंचांना वेठीस ठरत असून त्यामुळे सदर ग्रामपंचायत मध्ये काम करणाऱ्या ग्रामसेवक व सरपंच यांना मोठी समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
येत्या 10 दिवसात या 52 महसुली गावांना व्हीलेज कोड न मिळाल्यास नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखिल भारतीय सरपंच परिषद धडगाव च्या वतीने आंदोलन करण्याच्या इशारा देण्यात आला होता. मात्र 10 दिवसानंतरही व्हीलेज कोड मिळाला नसल्याने आज प्रत्यक्षात धडगाव तालुक्यातील 40 पेक्षा अधिक सरपंच धरणे आंदोलनाला सुरवात केली असून जोपर्यंत 52 महसुली गावांना व्हीलेज कोड मिळत नाही तो पर्यंत धरणे आंदोलन सुरु राहणार असल्याची प्रतिक्रिया सरपंच परिषदेच्या वतीने देण्यात आली.
