नंदुरबार l प्रतिनिधी
शासनाच्या आर्थिक नुकसान व नियमांचे उल्लंघन करुन बनावट दस्ताद्वारे आदेश पारीत करुन शासनाला 10 कोटी ८२ लाख ६४ हजार २२० रुपयांचा चुना लावणाऱया तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांचा अटकपुर्व जामीन आज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे.
शासनाचे महसुल नायाब तहसिलदार गवांदे यांनी शहर पोलीस ठाणे याबाबत वरिष्ठांच्या आदेशांवरुन तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली होती. काही धनदांडग्यांना फायदा करुन देण्यासाठी शासकीय नियमांचे उल्लंघन व कायद्यातील तरतुदींचा भंग करुन बनवाट दस्त करुन यंत्रणेकडून कुठलीही मोजदार न करता नजराणा भरुन घेत बालाजी मंजुळे यांनी शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यानंतर हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असून आर्थिक गुन्हे शाखेचे किरणकुमार खेडकर याचा तपास करत असून या प्रकरणात अटकपुर्व जामिन मिळावा यासाठी बालाजी मंजुळे यांच्यामार्फत कोर्टात धाव घेण्यात आली होती.
सत्र न्यायाधीश क्रमांक १ आर. जी मलशेट्टी
यांच्या न्यायालयात या प्रकरणात दोन दिवसापांसून सुनावणी सुरु होती. सरकार तर्फे जिल्हा सरकारी वकील (डिजीपी) विनोद आर गोसावी यांनी प्रभावी बाजु मांडत बालाजी मंजुळे यांच्या अटकेची गरज न्यायालयापुढे विषद केली. बालाजी मंजुळे यांनी इतर आरोपींच्या संगनमताने ही सगळी अफरातफर केली असून त्यांना अटत झाल्यास इतरही आरोपींची नावे समोर येवून त्यांना अटकेची शक्यता जिल्हा सरकारी वकीलांनी व्यक्त केली. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा गुन्ह्यांना व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी म्हटल्याचे जिल्हा सरकारी वकिलांनी न्यायालयापुढे माडंत या प्रकरणाची पाळमुळे खोलवर रुजले असल्याचे विषद केले.
या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने आणखीन २० आरोपीं केले असल्याने या प्रकरणाची गंभीरता पाहता याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता देखील वर्तवल्या जात आहे.जिल्हा सरकारी वकिलांना केलेला प्रभावी युक्तीवाद ग्राह्य धरुन न्यायालायाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांची फेटाळलेली अटकपुर्व जामीन त्यांना चपराक मानला जात असून आता या प्रकरणाला आणखीन गती मिळण्याची शक्यता देखील वर्तवल्या जात आहे.
