नंदुरबार l प्रतिनिधी
केंद्र सरकारचा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केंद्रीय अन्नधान्य खरेदी पोर्टल सोबत राज्य खरेदी पोर्टलचे एकत्रिकरण करुन शेतकर्यांचा धान्याला आधारभुत किंमत देत 452.54 लाख मे.टन धान्याची खरेदी करण्यात आली असुन या पोर्टलचा 50.96 लाख शेतकर्यांनी लाभ घेतल्याची माहिती खा.डॉ.हिना गावित यांनी दिली. तसेच कोरोना महामारीच्या काळात एकाच दिवशी अन्नधान्याचे रॅक लोड करुन एफसीआयने विक्रम केला आहे.
देशभरातील शेतकरी, गोरगरिब जनतेला अन्नधान्य पुरवठा व्यवस्थित व्हावा, यासाठी सुशासन दिवस साजरा करण्यात आला. या पार्श्वभुमीवर खा.डॉ.हिना गावित यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकाराचा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने विविध धोरण राबविण्यात येत आहे. याबाबत त्यांनी माहिती दिली.
खा.डॉ.गावित पुढे म्हणाल्या की, सध्या देशातील 24 राज्यात सीएफपीपी धोरण राबविण्यात येत आहे. त्याच्यात थेट लाभ शेतकर्यांना होत आहे. भारत सरकारने मानवतेच्या दृष्टीकोनातुन अफगाणिस्तानला 50 हजार मे.टन गहु पुरवठा केला. त्याच प्रमाणे मागील वर्षात मादागास्कर, तिमोर – लेस्टे आणि मोजांबिक येथे तांदुळ पुरवठा केला. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरु केल्यामुळे राज्यांना दरवर्षी होणारे 600 लाख मेट्रीक टन धान्य, 1100 लाख मे.टन पर्यंत पुरवठा वाढ झाली असल्याची माहिती खा.डॉ. हिना गावित यांनी दिली. कोरोनाच्या काळात निर्बंध लादले असतांनाही भारतीय खाद्यनिगमने अन्नधान्याचा 400 लाख मे.टनचा नियमीत पुरवठा 600 लाख मे.टनपर्यंत वाढविला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भारतीय खान्यनिगमने कोरोना महामारीच्या काळात सुमारे 1450 अन्नधान्याचे रॅक पाठविले. विशेष म्हणजे 22 एप्रिल 2020 रोजी या एकाच दिवशी 102 रॅक लोढ करण्याचा विक्रम भारतीय खाद्यनिगमच्यावतीने करण्यात आला असून त्याचे कौतुक होत आहे.
रेल्वेमार्ग, रस्ता, जलमार्ग, हवाईमार्ग, शक्य त्या मार्गांद्वारे धान्याचा पुरवठा करण्यात आल्याने देशाच्या प्रत्येक कोपर्यात धान्य पोहोचल्याची माहिती खा.डॉ.हिना गावित यांनी दिली. देशभरातील कुपोषण, अशक्तपणाची समस्या दूर करण्यासाठी फोर्टीफाईड तांदूळ खरेदी करुन त्याचे वितरण राज्यांंना विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे करण्यात येणार असल्याचे सांगत भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ब्राझिल नंतरचा साखरेचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादनमुळे साखरेच्या किंमती घसरल्या. त्यामुळे शेतकर्यांच्या ऊसाची थकबाकी वाढली. भारत सरकारने इथेनॉल, ब्लेडेड विथ पेट्रोल इबीपी कार्यक्रमांद्वारे अतिरिक्त साखरेची विल्हेवाट लावण्यासाठी तसेच देशातून साखर निर्यात करण्यासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य देवून धोरणात्मक निर्णय घेत अंमलबजावणी केली.
साखर कारखान्यांना 1800 कोटीहून अधिक आर्थिक सहाय्य देण्यात आले. गेल्या 5 वर्षात इथेनॉलच्या विक्रीतून 30 हजार कोटीहून अधिक महसुल मिळाल्याने साखर कारखान्यांना समस्या सोडविण्यास मदत झाल्याची माहिती खा.डॉ.हिना गावित यांनी दिली. केंद्र सरकारने साखरेचे किमान विक्री किंमत निश्चित केल्यामुळे कारखान्यांचे करोड रुपयांचे नुकसान वाचले. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय साखर क्षेत्राचा पाया मजबूत झाला आणि काही बंद साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन झाले. विशेष म्हणजे 110 लाख मे.टन साखरेची निर्यात वाढविण्यात आली. यापूर्वी भरड धान्याची खरेदी 2014 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वाद्वारे नियंत्रीत केली जात होती. राज्य सरकारला येणार्या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे केंद्राने जारी केली.
त्यामुळे भरड धान्याची खरेदी वाढ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने देशातील धान्य साठविण्यात पुरेशी व्यवस्था नसल्याने धान्याची नासाडी तसेच चोरी होत होती. त्यामुळे धान्याची नासाडी थांबविण्यासाठी देशभरात केंद्र सरकार मोठमोठे गोदामांची निर्मिती करीत असल्याची माहिती खा.डॉ.हिना गावित यांनी दिली. एकंदरीत केंद्राच्या अन्न व नागरीक पुरवठा विभाग देशभरातील शेतकरी, गोरगरीब जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा व्यवस्थीत व्हावा, तसेच ऊस उत्पादक शेतकर्यांना वेळेवर ऊसाची रक्कम मिळावी यासाठी प्रभावीत धोरण राबवित असून त्याचा लाभ देशातील जनता व शेतकर्यांना होत असल्याची माहिती खा.डॉ.हिना गावित यांनी दिली.
