नंदुरबार | प्रतिनिधी
राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांना राज्य सरकारने बजावलेल्या नोटीसांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी पर्यंत कायम ठेवली आहे.
सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. संबधीत अधिकारी अधिवेशनात व्यस्त असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने ऍड आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची प्रभारी मुख्य न्या.संजय गंगापूरवाला यांनी आणि न्या.एस.जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने दखल घेत यापूर्वी दिलेली स्थगिती कायम करत सूनावणी तहकूब ठेवली आहे.
गायरान जमिनीवरील बाधकामासंबंधी सरकारने बजावलेल्या नोटिसी विरोधात केसूर्डी जि.सातारा गावच्या दोनशे शेतकरी कुटुंबांनी या संदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्यांचा पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या.एस.जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ऍड आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला.
याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारच्या नोटीसांना देण्यात आलेली स्थगिती जैसे थे ठेवत पुढील सुनावणी २४ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली. या आदेशामुळे राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील जवळपास दोन लाख सत्तर हजारांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.तळोदा तालुक्यातील सरकारी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून झोपडी, कच्ची घरे व पक्की इमारत उभी बांधणार्या पाचशे पन्नास जणांना तहसीलदारांनी पंधरा दिवसांपूर्वी नोटीसा बजावून दहा दिवसांच्या आत अतिक्रमण नियमानूकल आहे किंवा काय? याबाबत पूरावे सादर करावेत अन्यथा निष्कासीत करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. मात्र, न्यायालयाचा स्थगितीमुळे तळोदा तालुक्यातील ५५० गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
