म्हसावद l प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या जनगणनेच्या डेटा न दिल्याने ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व स्पष्ट दिसत नसल्याने सांगून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात ओबीसी वर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.मात्र हा डाटा तयार होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत त्यापुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद आहिरे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्य मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधन शिवाय तयार करण्यात आला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत निवडणूका ओबीसी राजकीय आरक्षण विना निवडणुका घ्या असा निर्वाळाही न्यायालयाने केला आहे तसेच या अहवालावर कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंद केला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनात शिवाय तयार करण्यात आला आहे असे मत व्यक्त केले या अहवालात कुठेही राजकीय प्रतिनिधित्व सिद्ध होत नाही स्थानिक स्वराज्य संस्था नुसार येणारे प्रतिनिधित्व ही दिसून येत नाही तारीख की नीट दिसत नाही नेमकी कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केली याचीही स्पष्टता येत नाही त्यामुळे आता हा अहवाल नाकारण्यात येत आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे परंतु ओबीसी आरक्षणा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तर कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर ओबीसींचे प्रतिनिधित्व दिसून येणार नाही त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी समता परिषदेचे नंदुरबार जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद आहिरे यांनी केली आहे.
