नंदुरबार l प्रतिनिधी-
बांगलादेशातील हिंदू दीपू चंद्रदास याची कट्टरतावादी जमावाने झाडाला बांधून जिवंत जाळून हत्या करणे, हिंदूंची घरे, दुकाने जाळणे पुन्हा चालू केले आहे. हिंदु जनजागृती समितीने हिंदूविरोधी हिंसाचाराचा तीव्र निषेध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्र अमित शाह तसेच बांगलादेश उच्चायुक्त यांना कारवाई करण्यासाठीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे साहेब यांच्या माध्यमातून सादर केले.
यावेळी उद्योगपती नितेश अग्रवाल, भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक पंकज चौधरी, विश्व हिंदु परिषदेचे अजय कासार, शक्ती हनुमान ट्रस्ट चे सुरेश भोई, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान चे नरेंद्र तांबोळी रवींद्र पवार,रवींद्र सोपनार, अधिवक्ता वर्षा पाटील, रणरागिणी जॉली शाह, निशा जैन, कु.अश्लेषा पवार, ध्वनी शाह, नम्रता परदेशी, सौ. स्वाती चौधरी, भावना कदम तसेच हिंदु जनजागृती समितीचे राहुल मराठे, सुमित परदेशी, हर्षल देसाई, मयूर चौधरी हे उपस्थित होते.
यात सततचे हिंदूविरोधी हिंसाचार थांबवण्यासाठी भारत सरकारने बांगलादेशावर आर्थिक, व्यापारिक व राजनैतिक निर्बंध घालावेत. तसेच बांगलादेशातील दहशतवादी व कट्टरतावादी घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
बांगलादेशातील प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी यांच्यावर ढाका येथे गोळीबार झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर हिंदू समाजाविरुद्ध सुनियोजित हिंसाचार सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी हिंदूंची घरे व मंदिरांना लक्ष्य केले जात आहे. याचे प्रत्यक्ष व्हिडिओ, साक्षी व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीमाध्यमांतून उघड झालेले सत्य आहे. तरीही बांगलादेश सरकार कारवाईत टाळाटाळ करत आहे. जनगणनेनुसार १९४१ मध्ये २८% असलेली हिंदू लोकसंख्या आता फक्त ७-८% पर्यंत घसरली आहे. ही शांतपणे चाललेली हिंदू समाज निर्मूलन प्रक्रिया आहे.
निवेदनात भारत-बांगलादेश कराराद्वारे अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र व मानवाधिकार आयोगावर मुद्दा उपस्थित करून फॅक्ट-फाइंडिंग मिशनची मागणी, छळग्रस्त हिंदूंना नागरिकत्व व पुनर्वास धोरण, मंदिरे व धार्मिक संपत्तीचे संयुक्त सर्वेक्षण, बांगलादेशातील हिंदू समाजाशी थेट संवाद यंत्रणा उभारण्यासारख्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा हिंदूबहुल देश असल्याने बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षिततेसाठी राजनैतिक, कायदेशीर व आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
