नंदुरबार l प्रतिनिधी-
नगर पालिका प्रशासनाने नंदुरबार नगर परिषद हद्दीत जाहिरात बॅनर लावण्यासाठी खाजगी एजन्सीद्वारे कमर्शियल अथवा व्यक्तीगत प्रसिद्धीकरीता लावण्यात येणारे बॅनर चौकाचौकात लावण्यात येत आहेत. याबाबत सर्वसामान्य नागरीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व तक्रारी वाढत आहेत. सर्वसामान्य नागरीकांचे शंकांचे निरसन पालिका प्रशासनाने करावे. प्रशासनाने निश्चित केलेली खाजगी एजन्सीचे ठेकेदार मनमानी करुन विना आरक्षित जागेवर जागोजागी रस्त्यांवर जाहिरात बॅनर लावून सर्वसामान्य नागरीकांची लुट चालविलेली आहे, अशा सर्वसामान्य नागरीकांच्या तक्रारी असल्याने मुद्देनिहाय विविध मागण्यांचा खुलासा मिळावा, अन्यथा विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्यावतीने पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन पुकारण्यात असा इशारा नंदुरबार पालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांना दिलेल्या एका निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्यावतीने पालिका प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आदिवासी बहुल नगरपालिकेत खाजगी ठेकेदार नेमतांना प्रशासनाने कोणती विहित कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली होती. या निर्णय प्रक्रियेत किती ठेकेदारांनी भाग घेतला? त्यापैकी कोणत्या ठेकेदारास सदरचे काम कोणत्या निकषांवर आणि कोणत्या दराने मंजूर करण्यात आले, याची मंजूर आदेशाची प्रत मिळावी. मंजूर एजन्सीकरीता नंदुरबार पालिका हद्दीत कोणकोणत्या चौकात किती चौरस फुट जागा आरक्षित करण्यात आली आहे, याचा चौकनिहाय स्वयंस्पष्ट अहवाल मिळावा. नगरपालिका प्रशासनाने आरक्षित चौकातच जाहिरात बॅनर लावण्यात येतात का? याबाबत प्रशासन विभागाने आरक्षित चौकाच्या चौरस फुटा व्यतिरिक्त लावण्यात येणारे बॅनरबाबत नगरपालिका प्रशासन दखलअंदाजी करुन आजरोजीपर्यंत काय कारवाई केली? याबाबत खुलासा व्हावा. एकीकडे एखाद्या छोट्या कार्यक्रमाचे किंवा धार्मिक कार्यक्रमाचे बॅनर लावायचे असेल तर पालिकेची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते आणि तीन दिवसात ते बॅनर उतरवावे लागतात. मात्र अनेक सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर लावण्यात आले आहेत. ते अनेक दिवसांपासून आहेत तरीही पालिकेने त्यावर कारवाई केलेली नाही तथा कारवाई करण्याच्या मूडमध्ये पालिका प्रशासन असल्याचे दिसून येत नाही. याबाबत देखील खुलासा मिळावा.
नंदुरबार आदिवासी बहुल नगरपालिका प्रशासनाच्या हद्दीत सर्वसामान्य नागरीकांच्या हितावह शुभेच्छा बॅनर अथवा नॉन कमर्शियल जाहिरात बॅनर खाजगी एजन्सीच्या अंतर्गत येते का? सर्वसामान्य नागरीकांनी सर्वसामान्य नागरीकांच्या हितासाठी दिलेली शुभेच्छा अथवा प्रचार-प्रसार हक्क व अधिकार आदिवासी बहुल जिल्ह्याला प्राप्त आहे काय? याबाबत खुलासा करण्यात यावा. वरील मुद्यांबाबत आपल्या प्रशासनाने निश्चित केलेली खाजगी एजन्सीचे ठेकेदार मनमानी करुन विना आरक्षित जागेवर जागोजागी रस्त्यांवर जाहिरात बॅनर लावून सर्वसामान्य नागरीकांची लुट चालविलेली आहे, अशा सर्वसामान्य नागरीकांच्या तक्रारी असल्याने मुद्देनिहाय अतिशिघ्र अहवाल सर्वसामान्य जनतेच्या जनहितार्थ आम्हास मिळावा आणि आपल्या प्रशासनाने मंजुर केलेल्या खाजगी एजन्सीधारकाची मंजुर केलेली जाहिरात परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या शंकेचे निरसन करण्यासाठी जनहितार्थ प्रसिद्धी देण्यात यावी.
वरील सर्व बाबींवर पालिका प्रशासनाकडून त्वरीत अंमलबजावणी करुन खुलासा मिळावा, अन्यथा विविध आदिवासी सामाजिक संघटनांच्यावतीने पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदन देताना डोंगर्यादेव माऊली संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव गांगुर्डे, आरपीआय गवई गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील साळवे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे बुथ अभियान जिल्हाध्यक्ष सेवानिवृत्त पोलीस प्रशासन अधिकारी केसरसिंग क्षत्रिय, आरपीआय युवा जिल्हाध्यक्ष संजय सोनवणे, उपाध्यक्ष आप्पा वाघ, कॉंग्रेस तालुका उपाध्यक्ष खंडेराव पवार आदी उपस्थित होते.
