उद्योगांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी ‘मैत्री कक्ष’ सक्षमीकरण : उन्मेष महाजन

नंदुरबार l प्रतिनिधी-
राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या माध्यमातून उद्योगांना लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवान्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर उद्योगांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी एक खिडकी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मैत्री कक्ष’सक्षम करण्यात आला असल्याची माहिती ‘मैत्री’ चे नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी उन्मेष महाजन यांनी दिली आहे.

ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत आयोजित, इग्नाइट महाराष्ट्र २०२४ अंतर्गत जागरूकता प्रज्वलित करण्यासाठी, उद्योजकता जोपासण्यासाठी आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत उद्योजक आणि उद्योग समुहांना संबोधित करताना बोलत होते.

यावेळी वस्त्रोद्योग संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, उद्योग विभागाचे विभागीय संचालक सतीश शेळके, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक दिपक शिवदास, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) प्रमोद भामरे, जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विजय रिसे, अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक सचिन गांगुर्डे, लघु उद्योग केंद्रीचे व्यवस्थापक शंतनु श्रीवास्तव यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्री. महाजन म्हणाले, व्यवसायानुकूलता अर्थात इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस हा जागतिक बँकेकडून नियतकालिक रूपात प्रकाशित केला जाणारा एक महत्त्वाचा निर्देशांक आहे. त्या त्या देशातील व्यवसाय करण्यास सुलभतेचे वर्णन करणाऱ्या भिन्न घटकांची एकत्रित गोळाबेरीज काढून हे संख्यात्मक स्वरूपात दर्शविले जाते. वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांच्या विविध घटकांनी गाठावयाच्या हद्दीपर्यंतचे अंतर एकत्र करून या इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस निर्देशांकाची गणना केली जाते.

हद्दीपर्यंतच्या अंतराचा गुणांक हा त्या अर्थव्यवस्थेतील व्यवसाय करण्यासाठी ‘सर्वोत्तम नियामक पद्धती’च्या वापराला दर्शविणारा महत्त्वाचा मानदंड आणि निकष मानला जातो ‘व्यवसायानुकूलता’ अर्थात इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस निर्देशांकाच्या आकडेवारीचा भाग बनणाऱ्या प्रत्येक व्यवसाय घटकासाठी आधी हद्दीपर्यंतच्या अंतराचा गुणांकाची गणना केली जाते आणि नंतर सर्व गुणांक एकत्रित केले जातात. एकत्रित गुणांक हा व्यवसायास सुलभतेचा सूचक बनतो.

ते पुढे म्हणाले, राज्यात उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी संदर्भातील सेवा पुरविणे, व्यापार व गुंतवणूक याबाबतीत स्पर्धात्मकतेत वाढ करणे, व्यवसाय सुलभतेची निश्चिती करणे, गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे आणि त्याच्या देखभालीसाठी प्रभावी एक खिडकी प्रणाली तयार करणे आदी उद्देशपूर्तीसाठी महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) अध्यादेश -२०२३ निर्गमित करण्यात आला आहे.

उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये जलद गतीने होणारी वाढ व नवीन उपक्रम यामुळे संपूर्ण व्यवसाय परिसंस्थेत शासनाने केवळ नियंत्रकाचीच नव्हे तर, व्यवसाय परिसंस्था विकासकाची भूमिका देखील बजावत आहे. राज्यामध्ये गुंतवणूक करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) उभारला आहे. त्याचे एक खिडकी प्रणाली म्हणून रूपांतर केले आहे. प्रभावीपणे कार्य करण्याच्या दृष्टीने, “मैत्री”यास अतिरिक्त अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

राज्यात गुंतवणूकदार व उद्योजक- प्राधान्यकारी वातावरणाची निर्मिती केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच देशांतर्गत व परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्य सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनण्याची निश्चिती, विविध क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या निर्माण करण्यास देखील मदत होणार आहे. विविध कायद्यान्वये उद्योग स्थापन करण्यासाठी व कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, मान्यता, मंजुरी व ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्याच्या संबंधातील सेवा पुरवण्यासाठी प्रभावी एक खिडकी प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रयोजनाचा उद्देश त्यामुळे साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, “मैत्री” हे, महाराष्ट्र राज्यातील एक खिडकी प्रणालीसाठी नोडल अभिकरण आहे, संबंधित कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या कोणत्याही परवानगीकरिता एक खिडकी प्रणालीमार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करण्याची तरतूद, “मैत्री”च्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विनिर्दिष्ट काल मर्यादेत निकालात न काढलेल्या अर्जांवर निर्णय घेणे व ते निकालात काढणे, अर्जदारांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, इत्यादींकरिता, अध्यक्ष म्हणून, विकास आयुक्त (उद्योग) यांचा समावेश असलेली अधिकारप्रदत्त समिती गठित करण्यात आली आहे, अधिकारप्रदत्त समितीने निर्दिष्ट केलेल्या प्रस्तावांची तपासणी करणे, व्यवसाय करणे सुलभ होण्याच्या संबंधातील कोणत्याही मुद्यांबाबत निदेश देणे, संबंधित प्राधिकाऱ्यांना धोरणात्मक शिफारशी करणे, इत्यादींसाठी अध्यक्ष म्हणून सचिव (उद्योग) यांचा समावेश असलेली पर्यवेक्षकीय समितीही गठित करण्यात आली आहे.

संबंधित कायद्यांच्या तरतुदीखालील तपासण्या, व्यवहार्य असेल तेथवर यादृच्छिक निवडीच्या आधारे संयुक्तपणे करण्यात येतील याची तरतूद करणे, राज्यामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकांना किंवा गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्याकरिता सर्वसमावेशक ऑनलाईन विझार्ड मॉड्यूल संकल्पचित्रित व विकसित करण्यासाठी तरतूद करणे, एक खिडकी प्रणालीसाठी एक नोडल अभिकरण असलेल्या मैत्रीमार्फत महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपले व्यवसाय उभारण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदार व उद्योजकांसाठी सुरळीत एक खिडकी निपटारा प्रणाली उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे, व्यवसाय सुलभीकरण केले जात आहे, असेही यावेळी मार्गदर्शन करताना उन्मेष महाजन यांनी सांगितले.