अर्थसंकल्पात गरीब, महिला,युवा,शेतकरी या चार प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित,यंदा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प सादर : डॉ.हिना गावीत

नंदुरबार l प्रतिनिधी

‘गरीब’, ‘महिला’, ‘युवा’ आणि ‘शेतकरी’ या चार प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित असलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 नुकताच सादर झाला असून कोणताही घटक दुर्लक्षित ठेवण्यात आलेला नाही. ग्रामीण रस्ते आरोग्य जल व्यवस्थापन आणि रोजगार यासह सगळ्या गोष्टींना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. असे असतानाही राहुल गांधी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा खोटा नेरेटिव्ह सेट करत असून महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नसल्याचा कांगावा करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण रस्ते विकासासाठी, आदिवासी भागाच्या विकासासाठी त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती आणि उद्योग उभारणीतील तरुणांच्या सहभागासह लाखोच्या संख्येने नोकरी देणारे उपाय या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहेत. परंतु कोणताही अभ्यास न करता खोटे बोलून लोकांचे दिशाभूल करण्याचे काम विरोधकांनी चालवले आहे आणि जनतेला त्याची जाणीव झाली असल्यामुळे जनता त्यांच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडणार नाही; असे वक्तव्य भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या मा.खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी केले.

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. त्यावर अधिक माहिती देण्यासाठी मा खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. अर्थसंकल्पावर बोलताना डॉक्टर हिना गावित म्हणाल्या, जागतिक अर्थव्यवस्था धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या विळख्यात असूनही, भारताचा आर्थिक विकास हे अपवादात्मक उदाहरण ठरले आहे आणि पुढील वर्षांतही अशीच प्रगती होत राहील, हा विश्वास संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संपूर्ण देशाला दिला आहे. अर्थ मंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार, ‘गरीब’, ‘महिला’, ‘युवा’ आणि ‘अन्नदाता’ (शेतकरी) या चार प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित केले आहेच. तथापि संपूर्ण वर्ष आणि त्यापुढील काळासाठी या अर्थसंकल्पात विशेषतः रोजगार, कौशल्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

*बेरोजगार तरुणांसाठी आहेत ‘या’ तरतुदी*

बेरोजगारांना न्याय मिळाला नाही आदिवासींना न्याय दिला नाही तरुणांना दुर्लक्षित केले, असे केंद्रातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी रोज रोज सांगत असतात पण वास्तव असे आहे की, या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज देण्यात आले आहे त्याचे थोडक्यात स्वरूप असे:

5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये श्रेणीसुधारणा केली जाईल. 5. येत्या 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांसाठी आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी (अंतर्वासिता) नवीन योजना दिली जाईल. नवीन कर्मचारीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ई पी एफ ओ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपये पर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल. उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मितीः रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानाच्या संदर्भात, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही विशिष्ट प्रमाणात थेट प्रोत्साहन दिले जाईल. नियोक्त्यांना सहाय्यः सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी, नियोक्त्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रतिपूर्ती करेल.

याव्यतिरिक्त ‘विकसित भारताच्या’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पात शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता, रोजगार आणि कौशल्य, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि नवीन युगातील सुधारणा असे नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता दृष्टीने कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

*महाराष्ट्राला देखील दिली भरीव तरतूद*

महाराष्ट्र राज्याला अर्थसंकल्पातून काहीच प्राप्त झाले नाही असे चित्र विरोधक वारंवार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत परंतु ते सुद्धा पूर्ण असत्य आहे. आत्ताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून एकूण रेल्वे प्रकल्प रु. 15,940 कोटी मंजूर. हा आकडा 2009-14 मध्ये महाराष्ट्राला दरवर्षी देण्यात आलेल्या सरासरी 1171 कोटी रुपयांच्या वाटपापेक्षा 13.5 पट अधिक आहे. अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत रेल्वे महाराष्ट्रातील १२८ स्थानकांचे नूतनीकरण करणार आहे. अर्थातच यात नंदुरबारचा देखील समावेश असून नंदुरबार रेल्वे स्थानकाला लाभ होणार आहे. येत्या पाच वर्षांत, जवळपास 250 नवीन लोकल सेवा आणि 100 मेल एक्स्प्रेस गाड्या मुंबईतील प्रवाशांच्या एकूण प्रवासाचा अनुभव वाढवतील. हा महाराष्ट्राचा लाभ नाही का?

*2 लाख नोकऱ्यांची निर्मिती करणार*

औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. वाधवान बंदर प्रकल्प: ₹76,220 कोटींची गुंतवणूक, 200,000 नोकऱ्या निर्माण करणे, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर: औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ₹ 499 कोटींची तरतूद आदी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 5वी योजना म्हणून सरकार आगामी 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांना 500 सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांमध्ये उमेदवारी प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक व्यापक योजना सुरू करणार आहे,

*रस्ते विकास आणि कुपोषण निर्मूलनाला न्याय*

महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते विकासासाठी ₹400 कोटी तरतूद, सर्व समावेशक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: ₹466 कोटी तरतूद, ग्रामीण रस्ते जोडणी: ₹3,933 कोटींच्या गुंतवणुकीसह 6,386 किमी व्यापलेल्या 1,821 गावांमध्ये रस्त्यांचा विकास याचा लाभ महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला होणारच आहे, असे नमूद करून मा खासदार डॉक्टर हिना ताई गावित पुढे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात कुपोषणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात पोषण अभियानः कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी₹ 1,700 कोटींची तरतूद, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानः आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ₹ 1,532 कोटींची तरतूद.नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयेः वैद्यकीय शिक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी ₹ 1,577 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, आदिवासी बहुल गावांमध्ये आणि आकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी संपृक्त उपलब्धतेचा अंगिकार करून सरकार प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू करेल. या अभियानात 63,000 गावांचा समावेश करण्यात येणार असून यामुळे सुमारे 5 कोटी आदिवासींना लाभ मिळेल, अशी घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली आहे.

*पीएम स्वनिधी*

फेरीवाल्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी असलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेच्या यशाच्या आधारावर, सरकारने पुढील पाच वर्षांत, निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक ‘हाट’ किंवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करण्यासाठी दरवर्षी पाठबळ देणारी योजना आखल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यम वर्गावर विशेष भर शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी 32 शेत आणि बागायती पिकांचे अधिक उत्पन्न देणारे आणि हवामान अनुकूल नवीन 109 वाण जारी केले जाणार पुढील दोन वर्षात, देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती सुरु करण्यासाठी सहाय्य पुरवणार या वर्षासाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद घोषित 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणार आहे. कौशल्य कार्यक्रमाचा संदर्भ देत, वित्तमंत्र्यांनी राज्य सरकारे आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य निर्मितीसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 4थी योजना म्हणून नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना जाहीर केली. 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल आणि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा हब आणि स्पोक व्यवस्थांमध्ये उंचावला जाईल.

₹7.5 लाख पर्यंतचे कर्ज सुलभ करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित निधीच्या हमीसह मॉडेल कौशल्य कर्ज योजनेत सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत होईल. सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक मदत करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. या उद्दिष्टासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी ई- व्हाउचर थेट दिली जातील.

ज्या उद्योजकांनी ‘तरुण’ श्रेणी अंतर्गत पूर्वी कर्ज घेतले आणि यशस्वीरीत्या त्याची परतफेड केली आहे, अशा लोकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.