शहादा l प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात वृक्षारोपण अनिवार्य करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक असून मुख्यमंत्री कार्यालयासह पर्यावरण व हवामान खात्याने यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न करण्याची अपेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा शहादा तालुका खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन प्रा.मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण व हवामान खात्याचे मंत्री एकनाथराव शिंदे यांना प्रा.मकरंद पाटील यांनी लेखी पत्राद्वारे विनंती केली आहे.पत्रात म्हटले आहे की,आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील पर्यावरण आणि शाश्वत विकासासंबंधी अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी मी हे लिहित आहे. जबाबदार नागरिक या नात्याने, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आणि आपल्या मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करण्यासाठी आपण ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. अशीच एक महत्त्वाची पायरी म्हणजे शेत, निवासी क्षेत्रे आणि सार्वजनिक जागांसह समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचा प्रचार आणि अंमलबजावणी करणे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व योग्य ठिकाणी वृक्षारोपण अनिवार्य करणारी सखोल योजना राबविण्याचा विचार करावा, अशी मी तुम्हाला आग्रही विनंती करतो. अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लोकांकडून सक्रिय सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचवित आहे.
व्यक्ती, समुदाय आणि संस्थांनी त्यांच्या संबंधित मालमत्तेवर विशिष्ट संख्येने झाडे लावणे अनिवार्य करा. ही आवश्यकता जमिनीचा वापर आणि विकास नियंत्रित करणारे विद्यमान कायदे आणि नियमांमध्ये अंतर्भूत केले जावे.पर्यावरणीय शाश्वतता आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी वृक्षारोपणाच्या महत्त्वाविषयी जनतेला शिक्षित करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहिमा सुरू करा. माहिती प्रसारित करण्यासाठी आणि लोकांना कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी मास मीडिया, सोशल मीडिया आणि सामुदायिक कार्यक्रमांसह विविध प्लॅटफॉर्मचा वापर करा.
वृक्षारोपण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सादर करा. किमान लागवड आवश्यकता ओलांडणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना कर सूट, सबसिडी किंवा इतर आर्थिक प्रोत्साहन ऑफर करा. याव्यतिरिक्त, लागवड प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विनामूल्य किंवा अनुदानित रोपे आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करा.वृक्षारोपणाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना कठोर दंडाची अंमलबजावणी करा.
दंडामध्ये दंड, मालमत्ता जप्ती किंवा सरकारी लाभ आणि अनुदानांचे निलंबन यांचा समावेश असू शकतो. गैर-अनुपालन रोखण्यासाठी पुनरावृत्ती झालेल्या गुन्हेगारांना अधिक गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. नवीन निवासी वसाहती मांडणी आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांमध्ये अनिवार्यपणे वृक्षारोपणासाठी तरतूदी अंतर्भूत करण्यासाठी किंवा GR पास करण्यासाठी नगर नियोजन विभागासोबत काम करा. राखीव मोकळ्या जागांवर हिरवीगार जागा आणि वृक्षारोपण विकसित करा, पर्यावरणाचा विचार शहरी नियोजन उपक्रमांमध्ये एकत्रित केला जाईल याची खात्री करा.प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, वृक्षारोपणाच्या प्रयत्नांच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि सुधारणेसाठी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी एक मजबूत निरीक्षण आणि मूल्यमापन प्रणाली स्थापित करा.
अनिवार्य लागवड लक्ष्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि ऑडिट केले पाहिजेत. केवळ वृक्षारोपण करण्यापेक्षा नियमित अंतराने वृक्ष लागवडीची काळजी घेणे देखील आवश्यक आहे.
या उपाययोजना अंमलात आणून, आपण महाराष्ट्राचे हरित कव्हर लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो, वायू आणि जल प्रदूषण कमी करू शकतो, हवामान बदलाचा सामना करू शकतो आणि वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी आरोग्यदायी आणि अधिक शाश्वत वातावरण निर्माण करू शकतो.
मी या प्रकरणी आपल्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची विनंती करतो आणि राज्यभर वृक्षारोपण अनिवार्य करण्यासाठी त्वरीत आणि निर्णायक पाऊल उचलण्याची विनंती करतो. आपण सर्व मिळून पर्यावरण रक्षणासाठी आपली बांधिलकी दाखवूया आणि हिरवागार, अधिक लवचिक महाराष्ट्राचा मार्ग मोकळा करू या. मी तुमच्या सकारात्मक प्रतिसादाची आणि आमच्या राज्यात पर्यावरण संवर्धनाच्या प्रयत्नांना पुढे नेण्यासाठी सतत नेतृत्वाची अपेक्षा करतो असे पत्रात शेवटी प्रा.मकरंद पाटील ,उपाध्यक्ष,भाजपा-नंदुरबार जिल्हा यांनी नमूद केले आहे.
