नंदुरबार l प्रतिनिधी
गेल्या दोन वर्षापासून भारतातील छत्तीसगड राज्यातील सर्वात मोठे असलेले ‘ हसदेव ‘ जंगल वाचविण्यासाठी तेथील आदिवासी समाजबांधव संघर्ष करीत आहे.
या आंदोलनाचे तिव्र पडसाद महाराष्ट्रातही पडले असून राज्यात आदिवासी समाजाच्या चळवळीत अग्रगण्य असलेल्या ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने महामहिम राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना निवेदन पाठवून छत्तीसगड राज्यातील हसदेव जंगलतोड तातडीने थांबविण्याची मागणी केलेली आहे.
हसदेव जंगल हे जवळपास १ लाख ७० हजार हेक्टर मध्ये पसरले असून जंगलात दुर्मिळ तीन ते चार हजार प्रकारच्या आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आढळलेल्या आहेत. या जंगलावर तेथील गावातील व परिसरातील लाखो आदिवासी व अन्य पारंपारिक वन निवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह होतो. त्यांना जंगलातून मोहा, तेंडूपत्ता साल व अन्य उत्पादनातून रोजगार मिळतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हसदेव जंगल आपल्या भारत देशातील इतर जंगलापैकी सर्वात जास्त प्राणवायू देणारे एकमेव जंगल म्हणून देशात ओळखल्या जाते.
अनुसूचित क्षेत्रातील भागात व्रुक्षतोड व अवैध खानकामामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीचा भंग होत आहे. तसेच भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन २०७० या वर्षापर्यंत जो कार्बन सिल्क करार केला आहे. त्यालाही मूठमाती देण्याचा प्रकार होत आहे.
भारत सरकार व छत्तीसगड राज्य सरकारने मायनिंग कंपनीशी केलेला करार रद्द करावा. झपाट्याने सुरु असलेली व्रुक्षतोड तात्काळ थांबवावी आणि हसदेव जंगल बचाव आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेऊन अटक केलेल्या आंदोलकांना मुक्त करण्यात यावे अशी मागणी ट्रायबल फोरम या संघटनेने केली आहे.
” हसदेव जंगलाला आपल्या देशाचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाते. हे जंगल मोठ्या प्रमाणात वन्य प्राण्यांचे घर सुद्धा आहे. हे जंगल नष्ट झाले तर संपूर्ण जैविक विविधता संपुष्टात येईल. हजारो वन्यप्राणी मारल्या जातील. मोठमोठे वृक्ष,औषधी वनस्पती यांची कत्तल झाली तर पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून मानवी जीवनाला ते पडवणारे नाही.
– नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष,
ट्रायबल फोरम नंदुरबार
