नंदुरबार l प्रतिनिधी
आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराची अधिक साधने निर्माण करुन त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ विजयकुमार गावीत यांनी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात संसदीय संकुल विकास परियोजनेची आढावा बैठक मंत्री डॉ. गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, नंदूरबारच्या खासदार डॉ. हीना गावीत, आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, व्ही. सतीष, डॉ गजानन डांगे, अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, (नागपूर) संदीप गोलाईत (नाशिक) प्रकल्प अधिकारी (कळवण) विशाल नरवडे, प्रतिभा संगमनेरे, ए. डी. गावीत, किशोर काळकर आदि उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. गावीत पुढे म्हणाले की, संसदीय संकुल विकास योजना देशातील अनुसूचित जमाती लोकसभा मतदार संघात राबविण्यात येत आहे. यात महाराष्ट्रातील नंदूरबार, दिंडोरी, गडचिरोली या मतदार संघाचा समावेश आहे. नंदूरबार मतदार संघात नटावद संकुल, दिंडोरी मतदार संघात भोरमाळ संकुल तर गडचिरोली मतदार संघात चानगाव संकुल या तीन ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या भागातील आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठीचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या नागरीकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ज्यांचेकडे जमिनी आहे, त्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी नदीनाल्यांचे पाणी अडविणेकरीता उपाययोजना सुरु आहेत. शासकीय योजना राबविताना या गावांचा प्राधान्याने विचार करुन या क्षेत्रातील नागरीकांना शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे त्यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी, या भागातील कुटूंबाना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, मोह फुलासारखे वनोपज असलेल्या भागात प्रोसेसिंग युनिट उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याशिवाय रेशीम शेतीला प्रोत्साहन
देण्यात येणार असून दुर्गम भागातील पाडे, वस्त्या जोडणारी रस्ते बारमाही करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या नागरीकांची बांधकाम मजूर म्हणून नोंदणी करुन घ्यावी.
शिवाय कुसूम योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी हिस्साची येणारी अडचण सोडविण्यासाठी तसेच नावाजलेल्या खेळाडूंना चांगले प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग पुढाकार घेईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्राथमिक सुविधांच्या उपलब्धतेवर भर – राज्यमंत्री डॉ भारती पवार
केंद्र शासनाने देशभरात काही जिल्हे आकांक्षित जिल्हे म्हणून घोषित केले आहे. या जिल्ह्यात प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर केंद्र व राज्य शाासनाचा भर आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा हा तालुका आकांक्षित तालुका म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या तालुक्यात घाट माथ्यामुळे रस्त्यांच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात अडचणी येत असल्या तरी त्यावर उपाययोजना करण्यात येत आहे. संसदीय संकुल विकास योजनेत भोरमाळ संकुलात जल, जंगल, जमीनी बरोबर दुधाळ जनावरांचे वाटप करुन आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील नागरीकांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.
खा. डॉ गावीत यावेळी म्हणाल्या की, नटावद (नंदूरबार) संकुलात तीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. याशिवाय बचत गटांच्या माध्यमातूनही रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. व्ही. सतीष म्हणाले की, या क्षेत्रातील नागरीकांचे रोजगारासाठी होणार स्थलांतर रोखण्यासाठी वनधन योजना, एकलव्य स्कुल, आदि आदर्श ग्राम योजनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रात निश्चित बदल होईल. तर स्थलांतर थांबविण्यासाठी शासकीय योजना व कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक नागरीकांचा सहभाग वाढणे आवश्यक असल्याचे डॉ डांगे यांनी सांगितले. गडचिरोली संकुल क्षेत्राबाबत अक्षय वट्टी यांनी माहिती दिली.
श्रीमती बनसोड म्हणाल्या की, आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात अधिक मदत करण्यात येईल तसेच या भागातील तरुण-तरुणींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल म्हणाल्या की, सुरगाणा तालुक्यात स्ट्रॉबेरी क्लस्टर उभारण्याचा मानस असून नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद आपल्या दारी हा उपक्रम सुरगाणा तालुक्यात राबविण्यात येईल. यावेळी नाशिक, नंदूरबार व गडचिरोली जिल्हा परिषद, आदिवासी प्रकल्प कार्यालय व इतर विभागांच्यावतीने या क्षेत्रात सुरु असलेल्या कामांची माहिती बैठकीत दिली.
बैठकीच्या प्रास्ताविकात ए. डी. गावीत यांनी संसदीय संकुल विकास परियोजनेची माहिती, या योजनेतंर्गत आतापर्यंत झालेल्या कामाची व पुढील कामकाजाची रुपरेषा विशद केली.
या बैठकीस नाशिक, नंदूरबार व गडचिरोली जिल्हा परिषद, प्रकल्प कार्यालय व इतर विभागांचे अधिकारी, योजक फाउंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.
