नंदुरबार l प्रतिनिधी
केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातींच्या व हक्करक्षणासाठी आयोग स्थापन करण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयाचे भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्या खासदार डॉ.हिना गावित यांनी स्वागत केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारसोबतच राज्यातील विविध खात्यांच्या अनुसूचित जमातींकरिता असलेल्या विविध योजनांचा लाभ अनुसूचित जमातींना मिळून त्यांच्या सक्षमीकरणाचे नवे पर्व राज्यात सुरू होईल, असा विश्वास भाजपाचे खासदार डॉ. हिना गावित यांनी आज एका पत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.
राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला असून अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याने, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अनुसूचित जमातींच्या विकासाच्या संधी विस्तारल्या आहेत. अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यांतील प्रत्येक तालुक्यात प्रकल्प कार्यालये, आणि क्षेत्रविस्तारात नव्या गावांचा समावेश करण्यात येणार असल्याने, अनुसूचित जमातींकरिता असलेल्या निधीचा पुरेपूर प्रामाणिक वापर होईल, अशी माहिती खासदार डॉ.हिना गावित यांनी दिली. अनुसूचित जमातींच्या विकासाकरिता जवळपास प्रत्येक खात्याकडून स्वतंत्र योजना व निधीची तरतूद केली जाते, पण नियोजन किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे त्याचा वापर होत नसल्याने ही तरतूद व्यपगत होते व योजना असूनही अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते. नवा आयोग या योजना अनुसूचित जमातींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा समन्वय आणि प्रसंगी अनुसूचित जमातींच्या कल्याण योजनांबाबत सल्लागाराची महत्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त करून राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ.हिना गावित यांनी या निर्णयाबद्दल महायुती सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
जाती आधारित भेदभावाची दरी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे, घटनेने दिलेल्या समान अधिकारांच्या हक्कांची जाणीव प्रबळ करण्याकरिता अनुसूचित जमातींमध्ये शैक्षणिक प्रसार करणे, आर्थिक विकासाच्या योजना आखून सरकारला सादर करणे, राजकीय सहभागाकरिता जनजागृती करणे आदी बाबींमध्ये अनुसूचित जमाती आयोग महत्वाची भूमिका बजावतो, अशी माहितीही खासदार डॉ. हिना गावित यांनी दिली. अनुसूचित जाती, जमातींच्या विकासासाठी राज्यातील महायुती सरकार नेहमीच संवेदनशील असते. या आयोगामुळे आता विकासाच्या प्रक्रियेस वेग येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
