नवापूर l प्रतिनिधी
तालुक्यातून जाणारा बेडकी ते फागणे या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात गंगापूर (ता. नवापूर ) शिवारातील जमीन अधिग्रहण प्रकरणात अति घाई संकटात नेई असा प्रकार घडल्याने सक्षम अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
नंदुरबार सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मिनल करनवाल यांनी बिनशेती जमिनीला शेत जमीन दाखवली. त्यावर हरकत घेत जमीन मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. कायद्याच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही न केल्यामुळे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि वाय.जी. खोब्रागडे यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मिनल करणवाल यांचे आदेश रद्द करत त्यांच्यावर व कार्यपद्धती वर ताशेरे ओढले आहेत.
नवापूर तालुक्यातून सुरत नागपूर या राष्ट्रीय महामार्ग सहाचे चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहण करीत असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसारच प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. यात जमीन मालकाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.
जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री जमीन मोजमाप करून अधिग्रहण करण्यासाठी १ मे २०२२ ला दोनशे पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन आल्या होत्या. त्यावेळी जमीन मालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. जमीन अधिग्रहणात काही अधिकारी वर्ग यात मनमानी अथवा चालढकल करतात. त्यामुळे लाभार्थी न्यायालयात गेल्यावर न्यायमूर्ती चुकीच्या निर्णयावर ताशेरे ओढल्याशिवाय राहत नाहीत. यात संबंधित अधिकारी व विभागाची ही मान खाली जाते . असाच प्रकार नवापूर तालुक्यात घडला.
नंदुरबार सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मिनल करनवाल यांनी कायद्याच्या
तरतुदीनुसार कार्यवाही न केल्यामुळे
गंगापूर (ता. नवापूर ) शिवारातील जमीन मालक गोविंद पोसल्या गावित आणि विलास विजयसिंग वळवी यांनी जून २०२३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ च्या कलम ३ डी (3D) अंतर्गत त्यांच्या जमिनींना भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रस्ता रुंदीकरणासाठी शेतजमिनी म्हणून घोषित केलेल्या अधिसूचनांना आव्हान देणारी रिट याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.
तीन ए (3A) प्रसिद्धी वर याचिकाकर्ता यांनी घेतलेली हरकत निकाली काढली होती. त्या निकालावर न्यायालयाने २७ जून २०२३ ला स्थगिती दिली असता सक्षम प्राधिकारी यांनी ५ जुलै २०२३ ला अंतिम निवाडा मंजुर केला होता. सदर निवाड्याला पुन्हा याचिका (सिव्हील अर्ज क्र. 9287/2023) दाखल करुन सदर निवाडा रद्द करण्याची मागणी केली होती. आमची जमीन बिनशेती (NA) जाहीर करावी, अशी औरंगाबाद न्यायालयात मागणी केली होती.
सदर याचिकेवर १ ते ३ ऑगस्ट ला सलग तीन दिवास सुनावणी होऊन सदर जमीन बिनशेती असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. ५ जुलै २०२३ चाअंतिम निवाळा रद्द केला आहे. तक्रारदार यांच्या तीन डी (3D) हरकत वर नवीन सुनावणी २१ ऑगस्ट २०२३ घेण्याकामी आदेश पारित केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी २०१७ मध्ये गंगापूर ( ता. नवापूर ) ३० हजार सहाशे चौरस मीटर जमीन खरेदी केली होती. त्याच वर्षी या जमिनींना औद्योगिक एनए (अकृषिक ) परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे अर्जदार यांनी अतिरिक्त व्यावसायिक एनए रक्कम भरली.
जर महसूल रेकॉर्डमधून औद्योगिक बिन शेती स्थिती दिसत असेल तर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या रेकॉर्डवर बसू शकत नाही आणि अपीलीय प्राधिकरण असल्यासारखे वेगळे मत घेऊ शकत नाही न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाने नमूद केले की १४ जुलै ला कायदा आणि न्यायपालिका विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व विभागांनी सुनावणीसाठी पक्षकारांना ५ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. असे असताना संबंधित अधिकारी यांनी अतिघाईत सुनावणी पूर्ण न करता याचिकाकर्ता उपस्थित नव्हता असा शेरा मारून फाईल बंद केली. सदर याचिका निकाली काढत न्यायमूर्ती यांनी संबंधित अधिकारी यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. सदर कामकाज याचिकाकर्ता यांच्या मार्फत वकील ज्ञानेश्वर बागुल यांनी कामकाज पाहिले.
