नंदूरबार l प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेली जात पडताळणीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधा आदिवासी विभागामार्फत पुरविण्यात येतील, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.
आज महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मित्रा) नाशिक येथे आयोजित अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री डॉ.गावित बोलत होते.
यावेळी कार्यशाळेस आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, लोकायुक्त गोवा अंबादास जोशी, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणेच्या सहसंचालिका चंचल पाटील, उच्च न्यायालय संभाजी नगरचे अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता प्रवीण पाटील, उच्च न्यायालय संभाजी नगरचे सिनियर कौन्सील व माजी सहाय्यक महाअभियोक्ता ॲड संजय देशपांडे यांच्यासह आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यरत राज्यातील 15 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सहआयुक्त, उपआयुक्त, संशोधन अधिकारी, विधी समन्वयक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरिक्षक आणि तपासणी समिती कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यावेळी म्हणाले, या कार्यशाळेत जात पडताळणी समिती अधिकारी यांना पडताळणी कामात वारंवार येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने कायद्यातील आवश्यक बदल याबाबत सविस्तर चर्चा व सोबतच तज्ज्ञांद्वारे मागदर्शनही करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या काळात या सर्व केसेस व त्यांचे निकाल ऑनलाईन करून समित्यांचे ऑनलाईन लिंकींग सुद्धा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जात पडताळणी केसेस व त्यांच्या निकालांच्या संदर्भांचा उपयोग इतर समित्यांना होऊन कामात होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक साधन-सामुग्री व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास आदिवासी विकास विभाग कटीबद्ध असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
डॉ.गावित पुढे म्हणाले, येणाऱ्या काळात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा संवर्ग स्वतंत्र करण्याचा मानस असून याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. रिक्त पदांचा अनुशेष तातडीने भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जात पडताळणी समित्यांनी जात पडताळणी प्रकरणांचा निर्णय देतांना कायद्याच्या नियमातच निर्णय द्यावा. कौन्सिलचे एक पॅनेल स्थापन करण्यात येणार असून जात पडताळणी समित्यांना पॅनेलशी विचारविनिमय व सल्लामसलत करून निर्णय देणे सुलभ होईल. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दर तीन महिन्यांनी समितीच्या कामांचा आढावा घेण्याबाबत मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
पडताळणी समित्यांना न्यायालयीन प्रकरणे हाताळावी लागत असल्याने त्याअनुषंगाने प्रकरणांतील प्रत्येक बाबीचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कामात शिस्त व काळानुसार आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करणे सुद्धा क्रमप्राप्त आहे. दिवसभर होणाऱ्या या कार्यशाळेत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यांची कार्यपद्धती व येणाऱ्या अडचणी याबाबत न्यायिक अधिकारी यांच्याशी चर्चेद्वारे मनमोकळा संवाद साधावा असे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी आपल्या मनोगतात यावेळी सांगितले.
लोकायुक्त गोवा अंबादास जोशी आपल्या मनोगतात म्हणाले, आपले काम ही विकसनशिल यंत्रणा आहे. आपण आपल्या दैनंदिन कामाचे सखोल चिंतन व अभ्यास केला तरच आपण स्वत:ला न्याय देवू शकणार आहात. कार्यशाळेत उपस्थित समिती अधिकाऱ्यांनी अभिव्यक्त होणे गरजेचे आहे तरच ही कार्यशाळा यशस्वी होणार असल्याचे श्री. जोशी यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या सहसंचालिका चंचल पाटील यांनी आपल्या प्रास्ताविकात संस्थेतील मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांचा आढावा विषद करून संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली.
