खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ – केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी दिल्ली :

सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत वाढ करुन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) मंगळवारी मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2023-24 करिता सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याबाबत मंजुरी दिल्याच्या निर्णयानुसार तूर डाळीच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये प्रति क्विंटल ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. धान, मका आणि भुईमूगाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.

विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ ही केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 1.5 पट पातळीवर किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बाजरी (82 टक्के) आणि त्यानंतर तूर (58 टक्के), सोयाबीन (52 टक्के) आणि उडीद (51 टक्के) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित लाभ सर्वात जास्त असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के लाभ असा अंदाज आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, सरकार या पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत देऊन,कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक-तृणधान्ये/श्री अन्न व्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय, सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीआय ), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम ) यासारख्या विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.

सन 2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन इतके विक्रमी होईल, असा अंदाज आहे, हे उत्पादन मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 14.9 दशलक्ष टनांनी जास्त असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाली आहे.

पिकनिहाय हमीभावातील वाढ (रुपये प्रति क्विंटल)