नंदुरबार l प्रतिनिधी
शहरातील अग्रमानांकित शैक्षणिक संस्था सार्वजनिक शिक्षण समिती संचलित श्राॅफ हायस्कूलच्या परिसराला मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून नगरपालिका प्रशासनाने टाळेबंदी करीत सील केले होते.
या पार्श्वभूमीवर संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका नुसार न्यायाधीश एस. जी. चपळगावकर यांनी शालेय इमारतीला लावलेले सील त्वरित काढून टाकण्याचे अंतरिम आदेश आज दि.16 मे रोजी दिले आहेत.सनदशीर मार्गाचा विजय झाल्याने शैक्षणिक वर्तुळात आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
दि. 12 मे रोजी नंदुरबार नगरपालिका प्रशासनाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी पुलकित सिंग यांनी थकीत मालमत्ता कराच्या गैर वाजवी मुद्द्याला धरून शहरातील नामांकित शिक्षण संस्था श्रॉफ हायस्कूलच्या परिसराला सीलबंद केले होते.41 लाख रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी नगरपालिका प्रशासनाने दाखविली होती.
या अन्यायी कार्यवाही नंतर सार्वजनिक शिक्षण समितीने औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटिशन सादर केले होते. ॲड.आदित्य सिक्ची यांच्या मार्फत ॲड. मुकुंद कुलकर्णी यांनी ॲड.जयंत शाह यांच्यामार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या बँच समोर नगरपालिका अधिनियम अनुसार केल्या गेलेल्या गैरवाजवी कार्यवाही बाबत युक्तीवाद केला.
नंदुरबार नगरपालिकेने वेळोवेळी मालमत्ता कराची वाढीव मागणी केली होती. या मागणीच्या विरोधात 2003-2004 वर्षापासून वेळोवेळी न्यायालयात संस्थेमार्फत अपील दाखल करण्यात आले होते.जुन्या कर निर्धारण मुल्यानुसार मालमत्ता कर वसूल करावा असे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते. या न्यायालयीन आदेशानुसारच संस्था व शाळेमार्फत मालमत्ता कर वेळोवेळी भरण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून नंदुरबार नगर प्रशासनाने 41 लाख रुपये गैर वाजवी थकबाकी काढत या नामांकित शिक्षण संस्थेच्या शालेय इमारतीला सील लावले होते.या कारवाईमुळे शैक्षणिक वर्तुळातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.तसेच या शाळेतून शिक्षण घेऊन गेलेल्या अनेक माजी व आजी विद्यार्थ्यांच्या मनात या कारवाई विरुद्ध नाराजीचा सूर उमटला होता.
म्युनिसिपल प्रशासनाने म्युनिसिपल ॲक्टच्या कलम 152 नुसार दिलेल्या नोटिशीला संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
रिट पिटीशन नुसार न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने आज केलेल्या सुनावणी दरम्यान अंतरीम आदेश दिले असून शालेय इमारतीला लावलेले सील उघडण्याचे आदेशित केले आहे.
चुकीच्या पद्धतीने शालेय परिसर परिसराला सील लावण्यात आले आहे. सील लावण्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही, हे न्यायालयाला निदर्शनास आणून दिले. या अपिलाचा विचार करून माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देत दंडात्मक कारवाई करू नये,शालेय इमारतीला लावलेले सील त्वरित काढण्याचे आदेशित केले आहे.
या आदेशामुळे नंदुरबार शहरातील शाळेवर प्रेम करणाऱ्या माजी विद्यार्थी व पालकांमध्ये आनंद निर्माण झाला आहे. संस्थेचे चेअरमन ॲड. रमणलाल शाह,सचिव डॉ. योगेश देसाई, मुख्याध्यापक सौ.सुषमा मनीष शाह यांनी समाधान व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड.जयंत शाह यांनी मार्गदर्शन केले.
