बिगर शेतीकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी करणार : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई l प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या जनतेतील गैरसमज दूर व्हावा यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 या कायद्यात कालानुरूप काही सुधारणा करण्यात आल्या असून त्यात 8 आणि 8ब हे कलम समाविष्ठ करण्यात आले आहे. याअन्वये आपली शहरे आणि शहरांभोवती होणारी वाढ रोखणे हा यामागील उद्देश होता. आज शहराभोवती नवीन शहरे वसत असून शहरातील वाढ ही वाढत आहे. तसेच कायद्यातील 8ब ची अंमलबजावणीही व्यवस्थित झाली नाही. यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या शहरात कोणते बदल करावेत यासंदर्भात त्यांना कळविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे बिगर शेतीकरिता महसूल विभागाकडून देण्यात येणारे ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले.
यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाशिव खोत, प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. तेव्हा मंत्री श्री. थोरात यांनी या उत्तरादरम्यान जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे पडू नये याबाबत निर्णय घेण्यात येतील, असेही सांगितले.