नंदुरबार l प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यासाठी सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षांत देण्यात आलेले महसुल वसुलीचे उद्दीष्ट विहित कालावधीत पूर्ण होईल यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. त्याचबरोबर वनहक्क दाव्याच्या मोजणीबाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात,शासकीय जमीनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे आणि वाटप केलेल्या शासकीय जमीनींचा शर्तभंग तपासणी, भाडेपट्टा नूतनीकरण यांची कार्यवाही पूर्ण करुन आज्ञावलीत शासकीय जमीनीचा डाटाबेस अद्ययावत करावा.
सूचना नाशिक विभागाचे विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली नंदुरबार जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री,
अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, सहायक आयुक्त कुंदन सोनवणे, उपवनसंरक्षक कृष्णा भवर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी शाहुराज मोरे, महेश बागडे, प्रकाश थविल, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नितीन सदगीर, उप विभागीय अधिकारी चेतन गिरासे आदी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री. गमे पुढे म्हणाले की, शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करताना वाळू घाटांचा लिलाव करणे, शासकीय जमीन महसुल व गौण खनिजाची वसुली 100 टक्के करण्यात यावीत. जिल्ह्यातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवर कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे. जिल्ह्यास वनहक्क दाव्यांची मोजणीसाठी दिलेल्या 4 हजार 787 उद्दिष्टापैकी 4 हजार 671 वनहक्क दाव्याची मोजणी झाली असून शिल्लक 116 मोजणीची कामे लवकर पुर्ण करावीत. शासकीय जमीनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे आणि वाटप केलेल्या शासकीय जमीनींचा शर्तभंग तपासणी, भाडेपट्टा नूतनीकरण यांची कार्यवाही पूर्ण करुन आज्ञावलीत शासकीय जमीनीचा डाटाबेस अद्ययावत करावा. शासन शेतकऱ्यांसाठी ई पीक पाहणी, संगणकीकृत सातबारा, ई फेरफार हे उपक्रम राबवित आहे. या उपक्रमाची गावपातळीपर्यंत माहिती होण्यासाठी महसुल विभागाने गावपातळीवर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. जिल्ह्यातील खातेदारांना घरपोच मोफत 7/12 देण्याबरोबर विविध योजनांची जिल्हा प्रशासनाने उत्कृष्ट पध्दतीने अंमलबजावणी केल्याबद्दल आयुक्त गमे यांनी सर्व महसुल यंत्रणेचे कौतुकही केले. तसेच ई-फेरफार, सातबारा संगणीकरण मधील मंडळस्तरावरील प्रमाणीकरण प्रलंबित नोंदी पुर्ण कराव्यात. ग्रामसभेने नकार दिलेल्या वाळु, रेती घाटांचा आराखडा तयार करुन वाळु व दगड खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करावी. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणातील जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा लिलाव करावा. गावठाण विस्तार योजनेचे शिल्लक कामे त्वरीत पुर्ण करावेत. प्रत्येक तालुक्यातील शिल्लक दप्तर तपासणी पूर्ण करण्यात यावीत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात उभारी अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येवून शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ देण्यात यावा. सर्वांसाठी घरे हा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी घरकुलांच्या बांधकामासाठी वाळूची कमतरता भासू नये यासाठी नियोजन करावे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा. नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात माझी वसुधंरा अभियान प्रभवीपणे राबविण्यात यावेत. नगरपालिका व नगरपंचायतीनी घरपट्टी व पाणीपट्टीची 100 टक्के वसुली करण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व मुख्याधिकारी यांना यावेळी दिलेत.
जिल्हाधिकारी श्रीमती खत्री बोलतांना म्हणाल्या की, नंदुरबार जिल्ह्यात विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून या अंतर्गत अक्राणी तालुक्यातील 100 टक्के नागरिकांना शिधापत्रिका वाटप करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहेत. सन 2021-2022 करीता जमीन महसूल व गौणखनिजाच्या वसुलीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यास 65 कोटी 62 लक्षाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते त्यापैकी 52 कोटी 65 लक्ष 92 हजाराची वसुली करण्यात आली असून उर्वरीत कालावधीत महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्यात आल्याचे सांगून गौण खनिजाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी पथके गठित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी आयुक्त श्री. गमे यांनी शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आधार सिडींग आदि विविध योजनांमार्फत सुरु असलेले धान्य वाटप, झिरो पेडन्सी, महालेखापाल यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेदांची पूर्तता, रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शासकीय जमीन महुसल व गौण खनिज वसुली, वाळू घाटांचा लिलाव, सातबारा फेरफार, अर्धन्यायिक प्रकरणे, भूसंपादनाची प्रकरणे, महाराजस्व अभियान आदिंचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुचना केल्यात.
या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांचे प्रमुख उपस्थित होते.
