तळोदा l प्रतिनिधी
जागतिक संकटांवर मात करण्याची क्षमता आदिवासी जीवनपद्धती व संस्कृतीत आहे, याच बाबींच्या संरक्षण व संवर्धन करण्यावर आदिवासी एकता परिषद भर देत आहे. शिवाय आदिवासींना युनोकडून प्राप्त व राष्ट्रीय पातळीवरील कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठी देखील एकता परिषदेने लढा उभारला आहे. परंतु हा वैचारिक लढा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रत्येक घटकातील आदिवासींना एका छताखाली आणण्याचा निर्णय परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी घेतला.
आदिवासींचा गौरवशाली इतिहास, वेगळा ठसा उमटवणारा सांस्कृतिक वारसा व अन्य विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मोदलपाडा ता. तळोदा येथे बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जिल्हा परिषदेचे गटनेते तथा माजी सभापती सी. के. पाडवी अध्यक्षस्थानी होते तर जि.प. सदस्य तथा किर्तनकार प्रताप वसावे, जि.प.चे माजी सदस्य सिताराम राऊत, प्रा. भिमसिंग वळवी, एकता परिषदेचे जिल्हा सचिव ॲड. अभिजीत वसावे, करमसिंग पाडवी, नामू सोंगाड्या, पांडूरंग नाईक, सरपंच भिमसिंग पाडवी, ॲड. जयकुमार पवार, ॲड. खेमजी वसावे, जयसिंग वळवी, भिमसिंग तडवी, शिवाजी वळवी, बळीराम निकुंभ, देविदास पाडवी, विजय नाईक, चंद्रकांत सोनवणे, दिपक अहिरे, मन्साराम मालचे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शिवाय नाशिक, शिंदखेडा व दोंडाईचा येथूनही एकता परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंदुरबार हा आदिवासींच्या प्रत्येक चळवळी व आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा जिल्हा आहे. त्यामुळे किमान राज्य पातळीवरील कार्यालय अथवा सांस्कृतिक भवन असणे आवश्यक आहे, हे होत नसले तरी निदान जिल्हास्तरीय भवन किंवा कार्यालय असणे गरजेचे आहे, असे मत या बैठकीत मांडण्यात आले. तर अक्कलकुवा तालुका भवनासाठी तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले.
एकता परिषदेच्या दरवर्षी होणाऱ्या महासंमेलनात आदिवासी जीवनपद्धती, संस्कृती, हक्कविषयक वैचारिक पार्श्वभूमी असणारेच अगदी मनाने व अंतःकरणाने उपस्थित राहतात. शिवाय समाजाबद्दल बांधिलकी ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी दरवर्षी मोठे योगदान दिले, यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु राजकीय, शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश फारसा दिसत नाही. या घटकांचा समावेश वाढवा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
आदिवासी भागात विखारी युवा संघटनांचा शिरकाव
नंदुरबार जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात विखारी युवा संघटनांचा शिरकाव होत आहे. या संघटना समाजाच्या ज्वलंत समस्या निर्माण करीत आहे, त्याला अनेक बंधू-भगिनी बळी पडत आहे. त्यात अपघात, अत्याचार अशा बाबींचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर या संघटनांमुळे नितीमुल्यांचा देखील र्हास होत आहे. म्हणून या संघटनावर प्रतिबंध करणे अत्यावश्यक आहे, असे मत मांडण्यात आले.
