नंदुरबार l प्रतिनिधी
“भारत सरकारने गव्हाच्या साठवणुकीवर नियंत्रण व बाजारातील गव्हाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी गहू नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील एकूण 9 व्यापाऱ्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली असून, सर्व गहू व्यापाऱ्यांसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे,” अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश मिसाळ यांनी दिली.
सरकारने गहू साठवणुकीवर 31 मार्च 2025 पर्यंत निर्बंध लागू केले असून, त्यानुसार:
✅ ठोक विक्रेते/व्यापारी-2000 टनांपर्यंत साठवणूक करू शकतील.
✅ किरकोळ विक्रेते-प्रत्येक आउटलेटसाठी 10 टनापर्यंत साठवणूकीसाठी अनुमती
✅ बिग चेन रिटेलर्स-प्रत्येक आउटलेटसाठी 10 मेट्रिक टन, तसेच सर्व डेपो मिळून (10 × एकूण आउटलेटची संख्या) टन गहू साठवता येईल.
✅ गहू प्रक्रिया करणारे उद्योग त्यांच्या महिन्याच्या स्थापन क्षमतेच्या 60 टक्के क्षमतेनुसार साठवणूक करू शकतील.
या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे बाजारात गव्हाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांना योग्य दरात गहू उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
*नोंदणी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी इशारा*
अद्याप गहू नोंदणी पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांनी evegoils.nic.in/wsp/login या अधिकृत पोर्टलवर तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश मिसाळ यांनी केले आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
