जलजीवन मिशन योजनेच्या अहवाल महिनाभरात द्या; सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे जि.प समोर धरणे आंदोलन

नंदुरबार l प्रतिनिधी

जल जीवन मिशन योजना व योजनेतील अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून अहवाल महिनाभराच्या आत द्यावा. अत्यंत महत्त्वाची, आर्थिक गुंतवणूक असलेली ही योजना हलगर्जीपणे राबविणे म्हणजे नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यातील लोकांवर अन्यायकारक असून, फक्त ठेकेदारांचे हीत जोपासण्यासाठी योजना आहे काय ? असा संतप्त सवाल करीत सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर घोषणांनी दणाणून सोडला.अखेर अडीच ते तीन तासांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार यांनी चौकशीचे आश्वासन दिल्यानंतर धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले.आंदोलन इथेच संपले नसून यापुढेही लढाई जारीच राहणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते व पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या आवारात जल जीवन मिशन योजनेतील भ्रष्टाचार व अन्य विभागातील अनिमितताप्रश्र्नी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला सकाळी ११ वाजेला सुरुवात करण्यात आली. तत्पूर्वी सकाळपासूनच जिल्हाभरातील अनेक ग्रामपंचायतींचे सरपंच आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत आंदोलन आंदोलन स्थळी दाखल झाले. आंदोलनात खा.ॲड. गोवाल पाडवी यांच्या सक्रिय सहभाग दिसून आला.

आंदोलन सुरू झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या गेटवर आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी खा.ॲड.गोवाल पाडवी, माजी मंत्री ॲड के.सी पाडवी, आ.शिरीषकुमार नाईक,माजी आ.उदेसिंग पाडवी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख ॲड. राम रघुवंशी,काँग्रेसच्या प्रभारी प्रतिभा शिंदे,जि.प माजी उपाध्यक्ष जयपालसिंह रावल, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.अभिजीत मोरे,शहादा बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील, काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक,शिवसेनेचे दीपक गवते,ठाकरे सेनेचे अरुण चौधरी, युती सेनेच्या मालती वळवी,ठाकरे सेनेचे महानगर प्रमुख पंडित माळी यांच्यासह जिल्हाभरातील सर्वपक्षीय पदाधिकारी व सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंदोलनस्थळी निवेदन स्वीकारण्याच्या पवित्रा

आंदोलनाचा ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार यांनी स्वतः येऊन त्यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारण्याच्या पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. परंतु,आंदोलकांची संख्या जास्त असल्यामुळे अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेण्यास नकार दिला. परंतु, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख ॲड. राम रघुवंशी,शहादा बाजार समितीचे सभापती अभिजीत पाटील यांनी स्वतः त्यांच्याशी संपर्क साधला असता सावनकुमार आंदोलनस्थळी येत त्यांनी निवेदन स्वीकारले.

आरोपांची फटकेबाजी

आंदोलनस्थळी सर्वपक्षीय नेते व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भाषणातून जलजीवन मिशन योजना व जिल्हा परिषदेतील अनेक योजनेत होत असलेल्या अनिमितेवर आरोपांची फटकेबाजी केली.

विश्वासात न घेता चुकीची अंदाजपत्रक; खा. गोवाल पाडवी

दीड वर्ष होऊन देखील जिल्ह्यात २६०५ पैकी १५९ योजना पूर्णत्वास येण्याच्या अंदाज आहे.अनेक ठेकेदार काम अपूर्ण सोडून गेले आहेत. जिल्हा परिषदेत त्यांच्याविरुद्ध वारंवार तक्रार देऊन सुद्धा दखल घेतली गेलेली नाही. स्थानिक यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता चुकीचे अंदाजपत्रक बनवण्यात आले आहेत.

निवेदनाच्या आशय असा

जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणारे ठेकेदार व नियत्रंण ठेवणारे प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी यांची नावे जाहिर करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. योजनेतील अहवाल पूर्ण होईस्तोवर कुठलेली देयके ठेकेदारांना अदा करण्यात येवू नये. लेखाशिर्ष ३०५४ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेला अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा व अनियमितता करणाऱ्या सर्व अधिकारी व ठेकेदार यांचे नावे सार्वजनिक करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध योजनांमधील प्रशासकिय मान्यतेमधील महत्वाचे दस्ताऐवज शासकिय इमारतीच्या बाहेर गेलेच कसे ? प्रशासकिय मान्यता वाटपादरम्यान मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.एकच प्रशासकिय मान्यता कलर झेरॉक्स काढून वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या आहेत अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.