नंदुरबार l प्रतिनिधी
देशातील निवडणुका निकोप वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच लोकशाही अधिक बळकट करण्यात प्रसारमाध्यमांची भुमिका अत्यंत महत्वाची असल्याचे प्रतिपादन लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 चे नोडल अधिकारी (प्रसार माध्यम) तथा जिल्हा माहिती अधिकारी रणजितसिंह राजपूत यांनी केले आहे.
ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकसभा निवडणुक संदर्भात प्रसारमाध्यामांसाठी आयोजित केलेल्या अभिमुखता कार्यशाळेस संबोधित करताना बोलत होते. यावेळी पत्रकार सर्वश्री मनोज शेलार, हिरालाल चौधरी, (जिल्हा पत्रकार संघ), रमेश महाजन, जगदिश जायस्वाल, राकेश कलाल (व्हाईस ऑफ मीडिया) निलेश पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध प्रसार मध्यामांचे 50 प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना श्री. राजपूत म्हणाले, राष्ट्र उभारणीमध्ये आणि लोकशाहीच्या संवर्धनामध्ये प्रसारमाध्यमांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी भारत निवडणूक आयोग त्यांचा गुणगौरव करतो. मागील सात दशकामध्ये भारतीय प्रसार माध्यमे ही आयोगाच्या शक्तिशाली सहयोगींपैकी एक बनली आहेत. निकोप निवडणूकांसाठी ते आयोगाचे कान आणि डोळे आहेत. आयोगाच्या संवैधात्मिक अधिकारांचे पाठीराखे आहेत. निवडणुकीच्या काळात निवडणुकांशी संबंधित माहितीचा प्रसार करण्यात विविध प्रकारची उल्लंघने निदर्शनास आणून देण्यात व मतदारांच्या लाभासाठी राजकीय चर्चा घडवून आणण्याच्या कामी प्रसारमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अलीकडच्या काळात, प्रसारमाध्यमांनी काही जनहिताची कामे जोमाने हाती घेतली आहेत.
ते पुढे म्हणाले, पेड न्यूजच्या घटनांमध्ये, निवडणुकीतील गंभीर स्वरुपाचा गैरव्यवहार म्हणून चिंताजनक प्रमाणात वाढ झाली आहे आणि म्हणूनच मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात आयोगाच्या दृष्टीने तो एक चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त होतो, समान संधीमध्ये व्यत्यय येतो आणि ते योग्य माहिती मिळण्याच्या मतदारांच्या हक्काच्या विरुद्ध ठरते. पेड न्यूजची व्याख्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने, “पैशाच्या मोबदल्यात किंवा विशेष मेहरनजरेच्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रसिद्धी माध्यमात (मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक, समाज माध्यमे ) आलेली कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण”. राजकीय पक्ष प्रसिद्धी माध्यमांचे गट आयोगाच्या भेटी घेऊन अशा बातम्यांच्या (पेड न्यूज) विरुद्ध कठोर पाऊले उचलण्याची विनंती करत आहेत. 4 ऑक्टोबर, 2010 आणि 9 मार्च, 2011 ला आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकीत, पेड न्यूज विरुद्ध कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात यावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत झाले होते. अशा बातम्यांवर (पेड न्यूजवर) जास्त नजर ठेवण्यासाठी आणि अशा गैरमार्गांना प्रतिबंध करण्यासाठी आयोगाने विविध प्रयत्न केले आहेत आणि विविध मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदेश जारी केले आहेत. जून 2010 पासून, भारताच्या निवडणूक आयोगाने राज्य आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना काळजीपूर्वक तयार केलेल्या यंत्रणेमार्फत आणि प्रक्रियेमार्फत अशा पेड न्यूजच्या प्रकरणांची छाननी करण्याच्या, त्या शोधून काढण्याच्या व त्या कळवण्याच्या सूचना द्यायला सुरुवात केली आहे.
आयोगाने, जिल्हा स्तरावर आणि राज्यस्तरावर जाहिरातींचे प्रमाणन (सध्याचे काम) आणि तसेच पेड न्यूज आणि इतर उल्लंघने यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यम, प्रमाणन व सनियंत्रण समिती नियुक्त केली आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार बातम्यांच्या वार्तांकनाच्या रूपातील राजकीय जाहिरातींचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने जिल्हा समिती, सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व सोशल माडियावरील प्रसिद्धी माध्यमांची छाननी करते. उमेदवाराच्या निवडणूक खर्च खात्यामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरावरील प्रत्यक्ष खर्चाचा समावेश करण्यासाठी किंवा डिजीआयपीआर/डिएव्हीपीच्या दरांवर आधारि
काल्पनिक खर्चाचा समावेश करण्यासाठी, मग ही समिती, उमेदवाराने दूरचित्रवाणी, नभोवाणी, वृत्तपत्रे व विविध समाज माध्यमांना अप्रत्यक्षात कोणतीही रक्कम प्रत्यक्षात दिली आहे किंवा नाही हे लक्षात न घेता उमेदवाराला नोटीस बजावण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याला सूचना देते. नोटीस बजावल्यानंतर 48 तासांच्या आत उमेदवाराकडून जिल्हा प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडे कोणतेही उत्तर प्राप्त न झाल्यास, प्रसिद्धी माध्यम, प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचा निर्णय अंतिम असेल, जिल्हा प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती आलेल्या उत्तरावर शीघ्रतेने निर्णय घेईल. आणि आपला अंतिम निर्णय उमेदवार/पक्षाला कळवेल, जर जिल्हा प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचा निर्णय उमेदवारास स्वीकार्य नसेल तर, जिल्हा प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीला माहिती देऊन, तो/ती निर्णय कळल्यापासून 48 तासाच्या आत राज्यस्तरीय प्रसिद्धी माध्यम, प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडे अपील करू शकतो राज्यस्तरीय प्रसिद्धी माध्यम, प्रमाणन व सनियंत्रण समिती अपील प्राप्त झाल्यापासून 96 तासांच्या आत निर्णय विरुद्ध अपील केलेल्या पेड न्यूजच्या सर्व प्रकरणांची आणि स्वाधिकारे हाती घेता येतील अशा सर्व प्रकरणांची ज्यात समिती उमेदवारावर नोटीस बजावण्याचे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला निर्देश देते,
तपासणी करते. उमेदवार या समितीकडून आदेश मिळाल्यानंतर 48 तासांच्या आत राज्यस्तरीय प्रसिद्धी माध्यम, प्रमाणन व सनियंत्रण समितीच्या निर्णयाविरूद्ध भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. या बाबतीत आयोगाचा निर्णय अंतिम असेल. पेड न्यूजच्या प्रकरणांशी संबंधित असलेल्या मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक व समाज माध्यमांच्या संदर्भात, आवश्यक कारवाई करण्यासाठी आयोग, निर्णय दिलेली प्रकरणे अनुक्रमे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे संदर्भासाठी पाठवेल, असेही यावेळी श्री. राजपूत यांनी सांगितले.
यावेळी पत्रकार मनोज शेलार , हिरालाल चौधरी, (जिल्हा पत्रकार संघ), रमेश महाजन, जगदिश जायस्वाल राकेश कलाल (व्हाईस ऑफ मीडिया) निलेश पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यशाळेची प्रस्तावना व सुत्रसंचलन ज्येष्ठ पत्रकार रणजित राजपूत यांनी केले. कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी दिनेश चौरे व रविंद्र शिंदे यांनी परिश्रम घेतले.
