नंदुरबार | प्रतिनिधी
अक्कलकुवा येथील ग्रामपंचायतीतील अनियमीततेप्रकरणी अखेर प्रभारी गटविकास अधिकार्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार ११ जणांविरुद्ध अक्कलकुवा पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
अ. कुवा ग्रुप ग्रामपंचायतीत सन २०१६-१७, २०१७- १८, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे झालेल्या लेखा परिक्षणात एकुण रक्कम ३ कोटी ३४ लाख ७९ हजार ४९३ एवढी आहे.( परंतु सन २०१८-१९ लेखा परिक्षण अहवालातील परिच्छेद क्र. ३४ मध्ये नमुद केले प्रमाणे ग्रामपंचायतीने १४ वा वित्त आयोग निधीतून ग्रामनिधीत रक्कम रुपये ६ लाख एवढी रक्कम वर्ग केली असुन सदर रक्कम ग्रामनिधीकडुन १४ वा वित् आयोग निधीकडे करणे आवश्यक होते परंतु ती रक्कम जमा केलेली नाही म्हणुन सदर रक्कम रुपये ६ लाख हि वसुली पात्र आहे.) ३ कोटी २८ लाख ७९ हजार ४९३ एवढी रक्कम अनियमितता घोषित करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१६ – १७, २०१७- १८, २०१८- १९, या आर्थिक वर्षाचे लेखा परिक्षणात एकुण वसुल पात्र रक्कम रुपये १० लाख ८७ हजार ७७५ एवढी घोषित करुन लेखा परिक्षणात अनियमितता व वसुलपात्र ठरविण्यात आली म्हणुन प्रभारी गटविकास अधिकारी महेश गोकुळ पोतदार यांच्या फिर्यादीवरून
अक्कलकुवा पोलीस ठाण्यात
१)जगदिश सदाशिव बोराळे तत्कालीन प्रशासक गृप री ग्रामपंचायत अ. कुवा तथा का कृषी अधिकारी, पंचायत समिती अ.कुवा २) मनोज रामचंद्र देव, तत्कालीन प्रशासक ग्रुप ग्रामपंचयात अ. कुवा हल्ली कार्या. विस्तार अधिकारी शहादा पंचायत समिती ३) विजयसिंग भोगा जाधव तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी ग्रूप ग्रामपचांयत अ.कुवा हल्ली मु. कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी तळोदा ४) प्रविण बोरा तत्कालीन सरपंच तथा सरपंच ग्रुप ग्रामपंचयात अ. कुवा ५) आनंदा ओजना पाडवी तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी कोराई ६) उमेश गंगाराम पाडवी तत्कालीन अध्यक्ष, ग्रामकोष समिती ७) श्रीमती राजेश्री इंद्रसिंग पाडवी तत्कालीन सदस्य ग्रामकोष अध्यक्ष मक्राणीफळी ९) श्रीमती सुपडीबाई बुधा पाडवी तत्कालीन सदस्य ग्रामकोष समिती मक्राणीफळी १०) श्री. अमरसिंग हुपा वळवी तत्कालीन अध्यक्ष ग्रामकोष समिती मिठयाफळी ११) श्रीमती लता प्रतापसिंग पाडवी तत्कालीन सदस्य ग्रामकोष समिती, मिठयाफळी ता. अ. कुवा यांच्या विरुद्ध भादवी कलम ४०९,४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी पुढील तपास पोलीस निरीक्षक किरणकुमार खेडकर करीत आहेत.
दरम्यान अक्कलकुवा ग्रुप ग्रामपंचायतीत निधीच्या अनियमिततेबाबत गेल्या चार वर्षापासून चौकशी सुरु होती. संबंधित प्रशासक, विस्तार अधिकारी, सरपंच व ग्रामसेवकांना लेखी देऊनही अहवाल सादर करण्यात आलेले नाही. याउलट गेल्या दीड ते दोन वर्षापूर्वी ग्रामपंचायतीचे दप्तरच गहाळ झाले होते. यामुळे एक वर्ष ८ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही कोणताही अहवाल प्राप्त होवू शकला नाही.
यामुळे त्या-त्या कालावधीतील लेखा परीक्षण करण्यात येवून संबंधित दोषींवर जबाबदारी निश्चित करुन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकार्यांनी दिले होते.
पंधरा दिवसांपुर्वीच सदर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतू त्यात टाळाटाळ होत होती. अखेर ग्रामस्थांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देवून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे.