नंदुरबार ! प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यात उन्हाळी सुट्टीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्याना प्रत्यक्ष वितरित न करता त्याऐवजी आहाराचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे विद्याथ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १ लाख ८२ हजार विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दीडशे रुपयाच्या निधीसाठी एक हजार रुपयांचे बँक खाते काढावे लागणार असल्याने पालकांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा , अशी मागणी होऊ लागली आहे .या निर्णयामुळे पालक खाते काढण्यासाठी पाल्यांना बँकामध्ये घेवुन जात असल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे.कोरोनाची तिसरी लाट बालकांवर येण्याचे सांगीतले जात आहे.असे असतांना अया निर्णय घेण्यात आल्याने पालक संतप्त सवाल करीत आहेत.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या अंतर्गत एकवेळ कल्याणकारी योजनेचा उपाय म्हणून शालेय विद्याथ्यांना सन २०२१ च्या उन्हाळी सुट्टीत धान्य वाटप करायचा निर्णय घेण्यात आला असून धान्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या एवढी रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून नुकतेच निर्गमित करण्यात आले .त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील प्राथमीक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी याबाबत पत्र काढले आहे.त्यात म्हटले आहे की,
मागील वर्षापासून कोव्हीड-१९ चा प्रार्दुभाव असल्याने सध्यास्थितीत राज्यातील सर्व शाळा बंद असुन ऑनलाईनच्या माध्यमातुन शिक्षण सुरू आहे. सन-२०२०-२०२१ या वर्षात शासनाचे आदेशान्वये तालुक्यात शालेय पोषण आहार योजनेच्या पात्र विद्यार्थ्यांना कोरडे धान्य (तांदुळ व धान्यादी माल) वाटप करण्यात आलेले आहे. आता केंद्र शासनाचे निर्देशानुसार सन-२०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षातील उन्हाळी सुटीसाठी, विद्यार्थ्यांना कोरडे धान्य वाटप न करता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर च्या माध्यमातुन रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे निर्देश प्राप्त झालेले आहेत. त्या अनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पात्र विद्याथ्यांचे नविन बँक खाते उघडविण्यात यावेत. उघडण्यात आलेले लाभार्थीचे बँक खाते आधार लिंक आहेत किंवा नाही या बाबत शहानिशा करण्यात यावी व विद्यार्थ्यांचे बँक खाते हे आधार लिंक नसल्यास ती आधार लिंक करण्यासाठी संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शापोआ पात्र शाळा मुख्याध्यापक यांना आपल्या स्तरावरुन सुचित करावे.
तसेच प्रशासन अधिकारी व केंद्रप्रमुख (सर्व) यांनी आपल्या केंद्रातील तंत्रस्नेही शिक्षकांची मदत घेऊन केंद्रातील शापोआ पात्र सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची बँक यादी तयार करण्यात यावी. विद्याथ्यांचे बँक खाते उघडली नसल्यास त्यांना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरचा माध्यमातुन लाभ देता येणार नाही याची स्पष्ट कल्पना मुख्याध्यापक यांना देण्यात यावी. लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे मुदतीत बँक खाते तपशिल प्राप्त न झाल्यास याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व संबंधीत घटकाची राहील याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.असा उल्लेख आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात प्राथमीक १ ली ते ५ वी पर्यंत १ लाख १८ हजार तर माध्यमिक ६ वी ते १० दरम्यान ६४ हजार असे एकुन १ लाख ८२ हजार विद्यार्थी आहेत.या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बँकांच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत. विविध शासकीय लाभाच्या योजना व शिष्यवृत्तीधारक विद्याथ्यांचे बँक बचत खाते आहेत , परंतु तेही अनेकांच्या पालकांच्या नावे आहेत.त्यातच पालकांचे बँक खाते ग्राह्य धरण्यात येत नाही.जिल्ह्यातील किती विद्यार्थ्यांकडे खाते आहे.हा आकडा देखील शिक्षण विभागाकडे उपल्ब्ध नाहीय. शिष्यवृत्तीधारक विद्याथ्यांचे बँक बचत खाते अथवा पालकांचे खात ग्राह्य धरले तर १ लाख २० हजारावर विद्यार्थ्यांचे खाते आहेत.शासनाच्या या आदेशामुळे या लाभाकरिता आता उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते काढावे लागणार आहे . अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध नाहीत . करोनाच्या तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तवली जात असून त्यामध्ये लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचेही सांगितले जाते . त्यामुळे या काळात विद्यार्थ्यांना बँकेत खाते काढणे धोकादायक ठरणार आहे . सध्या शालेय पोषण आहाराकरिता धान्यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या दराप्रमाणे सुट्टीतील ३५ दिवसांचे अनुदान इयत्ता १ ते ५ करिता १५६ रुपये तर इयत्ता १ ते ८ करिता २३४ रुपये अनुज्ञेय ठरणार आहे . त्यामुळे दीडशे रुपयाच्या निधीकरिता एक हजार रुपये भरून बँक खाते काढणे परवडणारे नाही , अशी ओरड पालकांकडून होऊ लागली आहे . शिवाय बचत खात्यावर नियमित व्यवहार होत नसल्यासबँकेकडून दंड आकारला जातो . त्यामुळे जेव्हा कोणत्याही लाभाचा निधी जमा होतो तेव्हा दंड म्हणून ही रक्कम बँकेकडून कपात करून घेतली जाते . त्यामुळे बँकेत बचत खाते विद्यार्थ्यांना त्रासदायक आहे.तेवढेच ते नुकसानकारक सुद्धा आहे . दीडशे रुपये अनुदानाच्या लाभाकरिता एकहजाररुपये भरून राष्ट्रीयीकृत डॉंकेत बचत खाते काढणे ही बाबा अव्यवहार्य व अनाकलनीय आहे . त्यामुळे या योजनेसाठी थेटलाभ हस्तांतरण योजना लागू न करता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष धान्य वाटप करण्यात यावे , अशी मागणी पालक करीत आहेत.शिक्षण विभागाच्या आदेशानंतर शाळांनी शचना दिल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यासह बँकाकडे धाव घेत आहेत.त्याठिकाणी माठी गर्दी ही होत आहे.
