नंदुरबार l प्रतिनिधी-
राज्याच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात नंदुरबार जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या योजना व तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून विशेषतः आदिवासी विकास, ग्रामीण आरोग्य सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून नंदुरबारला विविध योजनांमधून मोठा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील तालुक्यांचा सर्वांगीण व गतिमान विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या संधी वाढवून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यांसारख्या क्षेत्रांत प्रगती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी घटकांसाठी ₹21 हजार 723 कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी या निधीचा वापर होणार असून नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय आदिवासी युवकांमध्ये नवकल्पना आणि उद्योगनिर्मितीला चालना देण्यासाठी “भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता बिरसा” ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आदिवासी युवकांना स्टार्टअप्स, नवउद्योग आणि कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यात ₹4500 कोटींच्या आरोग्य प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोग यांसारख्या गंभीर आजारांचे निदान व उपचार अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहेत. याचा लाभ नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना मिळणार आहे.
तसेच राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची उभारणी करण्यात येणार असून रिअल-टाइम डॅशबोर्डच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थापन अधिक प्रभावी व पारदर्शक होणार आहे. यामुळे जिल्हास्तरावरील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (टप्पा-३) अंतर्गत राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून दुर्गम गावांना मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर उद्योगांना चालना मिळून ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय राज्यात हरित ऊर्जा व पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड, सौरऊर्जा आणि हरित ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याचा पर्यावरणीय व आर्थिक लाभ नंदुरबार जिल्ह्यासारख्या ग्रामीण व आदिवासी भागांनाही मिळणार आहे.
राज्याच्या या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेला गती मिळून सामाजिक-आर्थिक प्रगतीस नवे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
