नंदुरबार l प्रतिनिधी
आदिवासी बांधव पिढ्यानपिढ्या जल, जमीन आणि जंगलाचे रक्षण करत आले आहेत, पर्यावरण संतुलन राखण्यात या समुदायाचे मोठे योगदान राहिले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ पिढ्यानपिढ्या वनजमिनीवरील शेतीवर त्यांची उपजीविका अवलंबून असल्याने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आंतररसिंह आर्या यांनी केले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज वनाधिकार पट्टा वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, (तळोदा) चंद्रकांत पवार (नंदुरबार), निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे वरिष्ठ उपसंचालक आर. के. दूबे, संशोधन अधिकारी अंकितकूमार सेन, अन्वेषक गोवर्धन मुंडे, आदि यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. आर्या बोलतांना पुढे म्हणाले, वैयक्तिक वनहक्क दावे व सामुहिक वनहक्क दावे पूर्ण देशात दिले जात असून आतापर्यंत 15 लाख 32 हजार वनहक्क दावे वितरीत करण्यात आले आहेत. आदिवासी बांधव हे जल, जमीन व जंगलाचे रक्षण करत असून शेतीवर त्यांचा उदर निर्वाह होत असतो. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी प्रत्येकाने किमान एक झाड तरी लावावे असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलतांना ते म्हणाले, धरती आबा केंद्रामार्फत प्रत्येक वाडा-पाडा हे मुख्य रस्त्याशी जोडण्यात येणार असून यासाठी विविध शासकीय योजना ग्रामीण भागात राविण्यात येणार आहेत. तसेच आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या विविध विभागाचा दौरा केला असून त्या भागातील आदिवासी बांधवांच्या तसेच त्याभागातील शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहे यांच्याही समस्या जाणून घेतल्या आहेत. या सर्व समस्या सोडविण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी नवापूर तालुक्यातील 6, शहादा तालुक्यातील 4, तळोदा तालुक्यातील 36, अक्कलकुवा तालुक्यातील 46 असे जिल्ह्यातील एकूण 92 दावेदाराचे वनपट्टे आयोगाचे अध्यक्ष श्री. आर्या यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले.
प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी यावेळी वनहक्क दाव्यांची सद्यस्थिती माहिती सादर केली. यामध्ये
*वैयक्तिक वनहक्क दावे :*
जिल्ह्यात माहे जून, 2025 पर्यंत ४८ हजार १८७ वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल असून यापैकी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने २७ हजार ६२० मंजूर करण्यात आले आहेत. ८,९०२ दावे नामंजूर केले आहेत. उर्वरित ४ हजार १२५ वैयक्तिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या बैठका जिल्हास्तरावर न घेता थेट तालुकास्तरावर आयोजित केल्या जात आहेत. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या बैठकांमध्ये ५ हजार ७५२ दाव्यांची सुनावणी होऊन ४ हजार ०५८ वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूर किंवा नामंजूर करून निकाली काढण्यात आले आहेत. मंजूर झालेल्या वैयक्तिक वनहक्क दावेदारांपैकी २३ हजार १९५ लाभार्थ्यांना विविध विभागांमार्फत शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. एकूण दाखल झालेल्या ४८ हजार १८७ पैकी ४५ हजार ९८० वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांची ‘आदिवन मित्र’ प्रणालीवर ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरित २ हजार २०७ दाव्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
*सामुहिक वनहक्क दावे:*
सामुहिक वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत, एकूण ३४८ पैकी ३३० दावे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने मंजूर केले असून १८ दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. मंजूर झालेल्या ३३० दाव्यांपैकी ३१८ सामूहिक वनहक्क दाव्यांसाठी सामुदायिक वन संसाधन व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. गठीत समितीद्वारे २०५ सामुदायिक वनसंवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात आले असून, त्यांना जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित १२५ आराखडे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. एकूण दाखल झालेल्या ३४८ सामुहिक वनहक्क दाव्यांपैकी ३४७ दाव्यांची ‘आदिवन मित्र’ प्रणालीवर नोंदणी झाली असून, १ दावा नोंदणीसाठी प्रलंबित आहे. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने मंजूर केलेल्या सामुहिक वनहक्क गावांपैकी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजनेअंतर्गत जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत २० सामुहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त गावांची निवड करण्यात आली आहे. यात अक्कलकुवा तालुक्यातील ७, तळोदा तालुक्यातील ३ आणि अक्राणी तालुक्यातील १० गावांचा समावेश आहे.
