नंदुरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक #निवडणूक २०२४ च्या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रुपीकरणास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याबाबतचा आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी दिले आहेत.
भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करीता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली आहे. मात्र, काही व्यक्ती/संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर व भिंतीवर जाहिराती लाऊन शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्ष अथवा पक्षाशी संबंधित व्यक्ती/संस्था यांच्याकडून होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर, भिंतीवर जाहिराती लाऊन शहराचे विद्रुपीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ता विद्रुपीकरणास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित केल्यानुसार नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टर व भिंतीवर जाहिरात प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते दूर (नष्ट) करुन इमारती, मालमत्ता पूर्ववत करून घेणे, जाहिराती तत्काळ काढून घेणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हादंडाधिकरी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी म्हटले आहे की, निवडणुकीच्या कालावधीत शासकीय/निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रपीकरणास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत (25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत) निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सदरचे आदेश निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ( 25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत) अमलात राहतील. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 223 अन्वये कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हादंडाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी म्हटले आहे.
