शहादा ! प्रतिनिधी
ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रीट लाईट चे बील १५ व्या वित्त आयोगातुन भरण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून स्ट्रीट लाईट चे बिल शासनाने भरावे अशी मागणी सरपंच सेवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज चौधरी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्यामार्फत पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गावडे यांना दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा : सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य ही नोंदणीकृत सरपंच संघटना असुन राज्यातील सरपंच यांचे न्याय हक्क व मागणीसाठी लढा देणारी संस्था असून महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास विभागाचा दि. २३ जुन २०२१ चा परीपत्रकानुसार ग्रामपंचायतीचा स्ट्रीट लाईट चे बील १५ व्या वित्त आयोगातुन खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे .परंतु छोट्या गावांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पाच ते सहा लाख आलेला आहे. व सरासरी ग्रामपंचायतींचा स्ट्रीट लाईटचे बिल चार ते पाच लाख रूपया दरम्यान आहे. जर १५ व्या वित्त आयोगाचा निधीचा वापर लाईट बील भरण्यासाठी केला व संगणक परिचारकाचे मानधनासाठी १ लाख ४७ हजार खर्च केले तर आराखड्या प्रमाणे विकास काम करण्यासाठी कोणताच निधी ग्रामपंचायती कडे शिल्लक राहत नाही. तरी आपण १५ वा वित्त आयोगाचे निधीचा वापर लाईट बील भरण्यासाठी घेतलेला निर्णय हा ग्रामपंचायतींसाठी अन्याय कारक असून तो रद्द करावा व ग्रामपंचायतीचा स्ट्रीट लाईट चे बील महाराष्ट्र शासनाने भरावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र यांचा वतीने राज्यभर ठिय्या आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
