नंदूरबार l प्रतिनिधी
येथील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात सिध्द झालेला गैरव्यवहार आणि त्या माध्यमातून बुडीत केले गेलेले शासकीय उत्पन्न वसूल करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भाजपातर्फे जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांच्या कडे करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय उत्पन्न बुडविले जाते याकडे लक्ष वेधण्याच्या हेतूने नंदुरबार नगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहबाबत आम्ही वारंवार शासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेतली जाऊन कारवाई होणे अपेक्षित होते जे अद्याप पर्यंत झालेले नाही. संबंधित संस्था या धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे आर्थिक अहवाल सादर न केल्याने अवसायनात निघाल्या आहे.ही गंभीर बाब आहे तरी तातडीने बेकायदेशीर ठराव करून अस्तित्वात नसताना ही खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे संस्थांना देखरेख ठेका देण्यात सहभागी असलेल्या नगरसेवक, नगराध्यक्ष व. अधिकारी यांच्या वर तत्काळ गुन्हे नोंद करुन व नंदुरबार नगरपरिषदेच्या नुकसानीस जबाबदारी असलेल्या नगरसेवक नगराध्यक्ष व अधिकारी यांच्याकडून ती रक्कम वसूल केली जावी.त्या अनुषंगाने पाहता तत्कालीन पर्यवेक्षधिन भारतीय प्रसाधन अधिकारी पुलकीत सिंग यांचे दि.10 व 11 मे चे शासकीय पत्रातून तो गैरव्यवहार सिध्द झाल्याचे दर्शवणारे आहे. त्याची व्याप्ती किमान ५० कोटींच्या घरात जाते आहे. त्याचे गंभीर दखल घेतली जाणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान नगरपरिषदेच्या मालकीचे छत्रपती शिवाजी नाट्य मंदिर ही वास्तु एका संस्थेला भाडे कराराने देण्यात आली आहे. सन २००७ ते आजतागायत मे २०२३ पर्यंत नाट्यगृह १६ वर्षात किमान ३२०० दिवस लग्न व इतर समारंभासाठी नाट्यगृहाचा वापर होऊनही नंदुरबार नगरपालिकेस काहीच उत्पन्न मिळाले नाही. करार करणाऱ्या संस्थेने केलेली ही नगर परिषदेची शुद्ध फसवणूक आहे. नाट्य मंदिराचे भाडे, शेजारील डोम चे भाडे, विज बिल आणि अन्य रक्कम असे मिळून ही संस्था एका व्यक्तीला किमान एक लाख रुपये आकारात आली आहे.आणि सोळा वर्षात ३२०० समारंभ झाले असेल ढोबळ मानले तरी नगरपरिषदेच्या हक्काच्या एवढ्या मोठ्या रकमेचे या संस्थेने केले काय ? हा प्रश्न पडतो याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तसेच वास्तविक या संस्थेने नाट्यमंदिर चालविण्यासाठी घेण्याबाबत २०१७ साली जो करार केला, त्यात डोमची जागा भाड्याने देण्याचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आलेले नव्हते. तरीही मागील चार वर्षात झालेल्या सर्व लग्न समारंभात या संस्थेने बेकायदेशीरपणे डोमची जागा स्वतःसाठी वापरली तसेच अनाधिकारे त्याचे भाडे आकारले. पार्किंगच्या जागेवर डोम बांधून तो डोम करारात नमूद नसतांनाही ही संस्थेच्या वतीने बेकायदेशीररीत्या लाखो रुपये उकळण्यात आले. करार करणाऱ्या या संस्थेने अधिकृतपणे नियुक्त नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून या अनधिकृत काम करून घेतले. त्यासंबंधी तेथे असलेल्या सी.सी.टी.व्ही तर सर्व दृष्य चित्रित आहे. नगरपरिषदेच्या मालकीच्या वास्तूची भाडे आकारणी अनधिकृत व्यक्ती कसा करु शकतो? त्याच्याकडून वसुली का केली जाऊ नये? संबंधित संस्थेने भाडे आकारणीची पद्धत तद्दन चुकीची आणि मनमानी पद्धतीने राबवली हे सुद्धा निदर्शनास येते.
मालमत्ता वापरकर्त्या नागरीकांकडून मिळणारे उत्पन्न नगर परिषदेकडे जमा करणे नगर परिषदेकडे पावती फाडणे व नगर परिषदेने आपल्याकडे प्राप्त झालेल्या एकूण जमा उत्पन्नाचा हिस्सा देणे; त्यानंतर संबंधित संस्थेला त्यांचा हिस्सा अदा केला जावा, ही खरी कार्यपद्धती अपेक्षित आहे. त्याला फाटा देण्यात येऊन संस्थेने सर्व रक्कम स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे वापर करणे हा गंभीर गुन्हा केलेला आहे यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. करारनाम्यातील आवश्यक सुधारणा वेळोवेळी करायला हव्या होत्या. परंतु हेतूपुरस्सर ते टाळले गेले परिणामी नगर परिषदेचे उत्पन्न बुडाले. जसे की, स्थायी निर्देश २४ प्रमाणे दरवर्षी ५ टक्के या प्रमाणे भाडे पट्ट्यात वाढ झाली पाहिजे. ती करण्यात आली नाही. ज्या भाडे करारामध्ये भाडे उत्पन्नाच्या प्रमाणामध्ये ठरविले जाते अश्या करारामध्ये नगर परिषदेस उत्पन्नाच्या हिस्श्यासोबतच वार्षिक भाडे देखील निश्चित करायला पाहिजे होते ते करण्यात आले नाही.
w
सन २००७ ते २०२३ पर्यंत किमान ४ कोटी ५० लाख रुपयांचे लाईट बिल करारानुसार संस्थेने भरणे आवश्यक होते. असे असतानाही ज्याचा समारंभ आहे त्या व्यक्तीकडून म्हणजे जनतेकडून यांनी जबरदस्तीने लाईट बिलाची भरमसाठ रक्कम उकळली परंतु त्याचवेळी स्वतः लाईट बिल न भरता नगरपरिषदेला ते लाईट बिल भरायला लावले. अप्रत्यक्ष खंडणी लुटणे सारखा हा प्रकार केला. संबंधित संस्थेने नगरपरिषदेलाच आर्थिक फटका दिला. लाईट बिल आणि देखभाल संदर्भाने संस्थेने बुडवलेली रक्कम वसूल केली जावी.
नाट्यगृहाची देखरेख संबंधित संस्थेने करावयाची होती मात्र नंदुरबार नगरपालिकेने १६ वर्षात देखभाल, दुरुस्ती व तिथल्या खुर्च्या बदलण्यासाठी २ कोटी रुपये खर्च केला. संस्थेच्या सदोष कार्यपद्धती दर्शवणाऱ्या या एकंदरीत गोष्टी लक्षात घेता शासकीय उत्पन्न लुबाडणाऱ्या पर्यायाने जनतेच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या संबंधित संस्थेवर ताबडतोब कारवाई केली जावी आणि याला जबाबदार असलेल्या सत्ताधारी गटातील व्यक्तींवरही जबाबदारी निश्चित केली जाऊन कठोर पद्धतीने वसुली गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.निवेदनावर मा.आ.शिरीष चौधरी, चारुदत्त कळवणकर, प्रशांत चौधरी, आनंदा माळी, गौरव चौधरी, निलेश पाडवी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
